रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
वित्त विभागाच्या ६ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांचे पद दीर्घ सुट्टीच्या काळातही कर्तव्यावर असणारे पद म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुट्टीच्या काळात कराव्या लागणाऱ्या कामाच्या मोबदल्यात अर्जित रजा मिळावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. त्यानुसार ६ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनाने निर्णयही काढला होता. मात्र, अर्जित रजेच्या रोखीकरणाबाबत निर्माण झालेल्या स्पष्टतेच्या अभावामुळे हा निर्णय आता अधिक्रमित करून सुधारित आदेश काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ५४ (२) (ए) नुसार प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १५ दिवस अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत मुख्याध्यापकांनी किमान ३० दिवस कार्यालयात उपस्थित राहून काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, काम नसताना केवळ उपस्थिती दाखवण्यासाठी शाळेत येण्याची सक्ती करता येणार नाही. तसेच उपस्थित न राहिल्यामुळे वेतन कपातही करता येणार नाही.
सुट्टीच्या काळात ज्या दिवशी शालेय कार्यालयीन कामकाज केले जाईल, त्या दिवशी हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. ३० दिवसांपेक्षा कमी उपस्थिती असल्यास त्याच प्रमाणात अर्जित रजा मिळेल. सुट्टीच्या काळात अनुपस्थित राहिल्यास अर्जित रजा अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच शाळेची महत्त्वाची आणि निकडीची कामे वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर गटशिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षणाधिकारी शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतील.
या निर्णयानुसार मिळणाऱ्या १५ दिवसांच्या अर्जित रजेचा वापर रजा म्हणूनच करता येईल. तिचे रोखीकरण करण्यास शासनाने स्पष्ट मनाई केली आहे. वित्त विभागाच्या व्यय-१५ आणि सेवा-६ या कार्यासनांची सहमती घेतल्यानंतर हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जवळपास ९० टक्के शाळांमध्ये पात्र मुख्याध्यापक नसल्याने सेवाज्येष्ठ शिक्षक अतिरिक्त पदभार सांभाळत आहेत. त्यांनाही पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांप्रमाणेच, किंबहुना कमी शिक्षकसंख्येमुळे अधिक काम करावे लागते. त्यामुळे या शिक्षकांनाही अर्जित रजेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
Ans: ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या सुधारित शासन निर्णयानुसार मुख्याध्यापकांना प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १५ दिवसांची अर्जित रजा (Earned Leave) मंजूर झाली आहे.
Ans: या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२३ पासून करण्यात येणार असून, मुख्याध्यापकांना मागील कालावधीचाही लाभ मिळणार आहे.
Ans: नाही. या रजेचा वापर केवळ रजा म्हणूनच करता येईल, तिचे रोखीकरण करण्यास शासनाने स्पष्ट मनाई केली आहे.
