गुरुवार, 8 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Odisha Government Mental Health SOP: आजकालच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आणि अभ्यासाच्या प्रचंड दबावामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होत आहे. अनेकदा लोक मुलांचा सुस्त स्वभाव किंवा कमी गुण आल्यावर त्यांना ‘आळशी’ किंवा ‘हट्टी’ म्हणून सोडून देतात. परंतु, यामागचे मूळ कारण मानसिक ताण किंवा नैराश्य (डिप्रेशन) असू शकते, याचा कधी तुम्ही विचार केला आहे का? हाच गंभीर मुद्दा समजून घेत ओडिशा सरकारने अत्यंत कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे.
राज्य सरकारने अंगणवाडी केंद्रांपासून ते शाळा आणि विद्यापीठांपर्यंतच्या सर्व संस्थांसाठी सक्तीची मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी केली आहे. या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वाचा उद्देश मुलांच्या आणि तरुणांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण करणे आणि त्यांना सकारात्मक वातावरण मिळवून देणे हा आहे. आता शाळांमध्ये मुलांचा अपमान करणाऱ्या किंवा त्यांना टोमणे मारणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. ओडिशा सरकारची ही नवीन व्यवस्था केवळ कागदोपत्री आदेश नसून शिक्षण व्यवस्थेतील एका संवेदनशील बदलाची सुरुवात आहे.
‘ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑन मेंटल हेल्थ अँड वेल-बीइंग ऑफ चिल्ड्रन्स, अडोलसेंट्स अँड यंग अडल्ट्स’ या अहवालावर आधारित या एसओपी अंतर्गत शिक्षक आणि संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना मुलांशी अत्यंत काळजीपूर्वक वागण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही विद्यार्थ्याला सर्वांसमोर ओरडणे, हीन भावना निर्माण करणारे शब्द वापरणे किंवा अपमानित करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. मुलांच्या विचित्र वागण्यामागे किंवा अभ्यासात मन न लागण्यामागे दडलेला मानसिक ताण असू शकतो, हे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे.
ओडिशा सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या नव्या एसओपीनुसार, आता शिक्षक किंवा शाळा स्टाफ कोणत्याही विद्यार्थ्याला ‘आळशी’, ‘हट्टी’ किंवा इतर अपमानास्पद शब्दांनी संबोधू शकणार नाही. अनेकदा मुले जेव्हा वेळच्या वेळी गृहपाठ करत नाहीत किंवा वर्गात लक्ष देत नाहीत, तेव्हा त्यांना सर्वांसमोर सुनावले जाते. अशा प्रकारे सर्वांसमोर अपमान केल्यामुळे मुलांच्या मनात हीन भावना निर्माण होते आणि ते नैरास्याच्या गर्तेत जाऊ शकतात, असे सरकारचे मत आहे. त्याऐवजी त्यांना सकारात्मक आणि धीर देणाऱ्या भाषेचा वापर करावा लागेल.
मुलांच्या मानसिक ताणाचा वेळेत शोध घेण्यासाठी एसओपीमध्ये एक विशेष नियम बनवण्यात आला आहे. जर एखादा विद्यार्थी सलग २ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ अतिशय उदास राहत असेल, भीती वाटत असल्याचे सांगत असेल, विनाकारण चिडचिड करत असेल किंवा त्याचे वर्तन हिंसक बनले असेल, तर या गोष्टी सामान्य मानल्या जाणार नाहीत. अशा प्रकरणांची तात्काळ गंभीर दखल घेऊन शाळा प्रशासन त्या विद्यार्थ्याची ओळख पटेल, त्याला आवश्यक काऊन्सलिंग देईल आणि गरज पडल्यास मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांकडे पाठवेल.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्थितीचे अचूक मूल्यमापन करण्यासाठी त्यांना ३ श्रेणींमध्ये— ग्रीन, यलो आणि रेड मध्ये विभागले जाईल. या कलर-कोडिंग सिस्टीमद्वारे हे ठरवले जाईल की कोणत्या मुलाला सामान्य देखरेखीची गरज आहे आणि कोणाला तात्काळ वैद्यकीय किंवा मानसिक मदतीची आवश्यकता आहे. याशिवाय, परीक्षेच्या प्रचंड दबावाशी सामना करण्यासाठी एका उत्तम जीवनशैली दिनचर्येचा सल्ला देण्यात आला आहे. यादरम्यान दर २५ मिनिटांच्या अभ्यास पाठांतरानंतर ५ मिनिटांचा ब्रेक घेणे, दीर्घ श्वास घेण्याचा सराव करणे आणि पुरेशी झोप घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
केवळ शाळाच नव्हे, तर उच्च शिक्षण संस्था म्हणजेच महाविद्यापीठे आणि विद्यापीठांसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात आली आहेत. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये अनेक विद्यार्थी रॅगिंग, भेदभाव, नशाखोरी, घरापासून दूर राहिल्याचे एकटेपण आणि नातेसंबंधांमधील अपयश यांसारख्या गंभीर आव्हानांचा सामना करत असतात. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येक कॉलेज आणि विद्यापीठात ‘मानसिक स्वास्थ्य आणि कल्याण केंद्र’ स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या पावलांमुळे शैक्षणिक संस्थांचे वातावरण केवळ ताणतणावमुक्त बनेलच, शिवाय तरुण मानसिकदृष्ट्या मजबूत आणि सुरक्षित देखील अनुभवतील, असा सरकारला विश्वास आहे.
