सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
सरकार आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने शिफारस केली आहे की, सैनिक शाळांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक आणि आधुनिक केलं जावं. यामागील उद्देश हा आहे की, इथं शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी केवळ सशस्त्र दलांमध्ये भरती होण्यापुरतेच मर्यादित न राहता त्यांनी तंत्रज्ञान आणि इतर विविध क्षेत्रांमध्येही यशस्वीरित्या आपलं करियर घडवण्यासाठी सक्षम व्हावं.
आजकालच्या जगात युद्ध आणि सुरक्षा यांचे स्वरूपच पूर्णपणे बदललेलं आहे. केवळ शस्त्रास्त्रे आणि सैनिकांवर अवलंबून राहणे आता पुरेसे राहिलेले नाही; सायबर हल्ले, डेटा चोरी आणि डिजिटल क्षेत्रातील असुरक्षितता यांसारख्या धोक्यांचा सामना करणेही तितकेच महत्त्वाचं बनले आहे. परिणामी, देशाला अशा युवा वर्गाची गरज आहे जो तंत्रज्ञानामध्येही तितकाच पारंगत असेल. याच कारणामुळे, सैनिक शाळांच्या अभ्यासक्रमात कोडिंग, सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा सायन्स यांसारख्या विषयांचा समावेश करण्यावर आता विशेष भर दिला जात आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थी भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे सज्ज होऊ शकतील.
पूर्वी, सैनिक शाळांचे प्राथमिक उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांना ‘राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी’मध्ये (NDA) प्रवेश मिळवण्यासाठी तयार करणे हे होत. पण प्रत्येक विद्यार्थ्याला शेवटी सशस्त्र दलांमध्ये सामील होण्यात यश मिळतच असे असं नाही. परिणामी, उर्वरित विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेले करिअरचे पर्याय अनेकदा मर्यादित असत. या नवीन सुधारणांच्या अंमलबजावणीमुळे, विद्यार्थ्यांना आता करिअरच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होतील. ते तंत्रज्ञान कंपन्या, संशोधन, डेटा विश्लेषण, सायबर सुरक्षा आणि इतर आधुनिक क्षेत्रांमध्ये आपली कारकीर्द घडवू शकतील; ज्यामुळे त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित आणि उज्ज्वल होणार आहे.
एका नवीन उपक्रमांतर्गत, सैनिक शाळांकडे यापुढे केवळ लष्करी तयारी करून घेणाऱ्या संस्था म्हणून पाहिले जाणार नाही तर त्याऐवजी त्यांची ‘उत्कृष्टता केंद्रे’ (Centers of Excellence) म्हणून विकास केला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, या शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा आणि उपलब्ध सुविधा या दोन्हीमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली जाणार आहे. या शाळा अद्ययावत प्रयोगशाळा, संगणक केंद्रे, कोडिंगचे वर्ग आणि डिजिटल वर्गखोल्यांनी सुसज्ज असणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानामध्ये परिपूर्णता प्राप्त करण्याच्या अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होतील.
केवळ शिक्षण आणि शारीरिक प्रशिक्षणापुरते मर्यादित न राहता, विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक आणि विश्लेषणात्मक क्षमतांच्या संवर्धनावरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. भविष्यात प्रभावी नेते म्हणून घडण्यासाठी त्यांची विशेष तयारी करून घेतली जाईल. क्रिटीकल थिंकींग, समस्यांचं निवारण आणि टीमवर्क यांसारखी कौशल्ये अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली जाणार आहे; ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही क्षेत्रात उत्तुंग यश संपादन करणे शक्य होईल. सरकारने यापूर्वीच १०० नवीन सैनिक शाळांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली असून, या शाळा ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ (PPP) तत्त्वावर कार्यरत असतील. या नवीन शाळांमध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच आधुनिक अभ्यासक्रम लागू केला जाईल.
