फोटो सौजन्य - Social Media
Akola : राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांकडून पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत राज्यभरातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी व शिक्षक २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अकोला येथून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत हा इशारा देण्यात आला आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मते, गेल्या वर्षभरापासून विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. नव्या युती सरकारकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी लोकशाही मार्गाने अनेक आंदोलनात्मक कृती केल्या आहेत.
६ मार्च रोजी राज्यभर धरणे सत्याग्रह करण्यात आला होता. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ‘शाळा बंद’ आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच १२ फेब्रुवारी रोजी शासनाच्या नकारात्मक भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी पुन्हा एकदा धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. याशिवाय, कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत साखळी उपोषणाचाही मार्ग अवलंबला होता. त्या वेळी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी १५ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवत ११ डिसेंबर रोजी उपोषण स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही चर्चेसंदर्भात कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने कर्मचारी संघटनांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार स्वतःला संवेदनशील म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २१ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या बेमुदत संपामुळे शासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या आंदोलनाचा परिणाम शासकीय कार्यालये, शाळा आणि इतर सार्वजनिक सेवांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कर्मचारी संघटनांनी मात्र त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
निवेदन देताना संघटनेचे राजेंद्र नेरकर, नीलेश दामोदर, गणेश जानोरकर, भुषण बोर्ड, संतोष इंगळे, चंद्रशेखर वासनिक, वर्षा भुजाडे, सुखदेव मनवर, नितीन राठोड, मिलिंद इंगळे, विवेक मानकीकर, वैशाली डोंगरे, प्रिती इंगळे, अनुजा आगळे, अमोल गवई, गजानन सोनोने, आदित्य नेमाडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. एकूणच, सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये लवकरात लवकर तोडगा न निघाल्यास राज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
