रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार चिकन बिर्याणी? स्वच्छता-अन्नसुरक्षेची आधी चाचणी, मुख्यमंत्री नवीन योजनेच्या तयारीत (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
तामिळनाडूतील सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात चिकन बिर्याणीचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे. सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून, त्याची थेट राज्यभर अंमलबजावणी न करता सुरुवातीला पायलट प्रोजेक्ट राबवण्याचा विचार आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री ए. राजमोहन यांनी या प्रस्तावाबाबत माहिती देताना स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांसाठी चिकन बिर्याणी तयार करणे, ती सुरक्षित पद्धतीने शाळांपर्यंत पोहोचवणे आणि अन्नाची गुणवत्ता कायम राखणे यासाठी आवश्यक व्यवस्थेची पायलट प्रोजेक्टमध्ये चाचणी केली जाणार आहे. त्यानंतरच व्यापक अंमलबजावणीबाबत निर्णय होईल.
राजमोहन यांनी या योजनेचे समर्थन करताना पुझल कारागृहातील कैद्यांना चिकन बिर्याणी दिली जाते, मग विद्यार्थ्यांना ती का मिळू शकत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचीही विद्यार्थ्यांना असा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची इच्छा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा प्रस्ताव नवीन नाही. जुलै 2026 मध्येच सरकारी शाळांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणीचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता. त्यावेळी राजमोहन यांनी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे दिल्याचे आणि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे सांगितले होते.
शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी वाढत्या वयातील मुलांना पुरेशा प्रमाणात प्रोटीनची गरज असल्याचा मुद्दा मांडला आहे. तामिळनाडूमधील शालेय पोषण कार्यक्रमात काळानुसार बदल करण्यात आले असून, त्याच पार्श्वभूमीवर मांसाहारी पर्यायाचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रस्ताव प्रत्यक्षात लागू झाल्यास चिकन बिर्याणी सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीची नसेल. शाकाहारी आहार घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे शाकाहारी जेवणाचा पर्याय उपलब्ध राहील, तर मांसाहारी आहार घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चिकन बिर्याणीचा पर्याय दिला जाऊ शकतो.
