फोटो सौजन्य-X
बीड : सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी वाल्मिक कराडसह या प्रकरणातील आरोपींवर मोक्का लागल्यानंतर बीडमधील आणखी एका गँगवर मकोका लावण्यात आला आहे. डिसेंबर महिन्यात गोळीबार करणाऱ्या आठवले गँगवर पोलिसांनी मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. काही दिवसांपूर्वी सनी आठवलेने पोलिस अधिकारी शितल बल्लाळ यांच्यावर आरोप करत ऑडिओ क्लीप व्हायरल केली होती. सनीचीच ही आठवले गँग आहे.
बीड पोलिसांनी मागील महिनाभरात जिल्हाभरात दहशत माजविणाऱ्या दोन गँगवर मकोका अंतर्गत कारवाई केली. वाल्मिक कराडशी जवळीस असलेल्या सुदर्शन घुले याच्या गँगवर मकोका लावल्यानंतर सोमवारी बीड पोलिसांनी आठवले गँगवर देखील मकोकाची कारवाई केली. 13 डिसेंबरमध्ये पेठ बीड पोलीस ठाणे हद्दीत गोळीबारची घटना घडली होती. त्यातील सहा आरोपींवरही मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने अक्षय आठवले, सनी आठवले, आशिष आठवले, मनीष क्षीरसागर आणि ओंकार सवई यांचा समावेश आहे.
या आरोपींनी आतापर्यंत 19 गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केल्याची पोलीस दफ्तरी नोंद आहे. या संपूर्ण गुन्ह्याचा तपास केल्यानंतर आता आठवले गँगवर मकोका कारवाई करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी पोलीस निरीक्षक शितलकुमार बल्लाळ आणि सनी आठवले याची कथित ऑडिओ क्लिप वायरल झाली होती. याच आठवलेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
– महाराष्ट्र सरकारने १९९९ मध्ये मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लागू केला. संघटित आणि अंडरवर्ल्ड गुन्हेगारी नष्ट करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
– दिल्ली सरकारने २००२ मध्ये ते लागू केले. सध्या हा कायदा महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये लागू आहे.
– यामध्ये अंडरवर्ल्ड गुन्हेगार, खंडणी, खंडणीसाठी अपहरण, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न, धमक्या, खंडणी आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे कमविणारी कोणतीही बेकायदेशीर कृती यासारख्या संघटित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
– कायदेशीर विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींना सहज जामीन मिळत नाही.
– कोणाविरुद्धही मकोका लागू करण्यापूर्वी पोलिसांना अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते.
– यामध्ये, कोणत्याही आरोपीवर गेल्या १० वर्षात किमान दोन संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असेल तरच गुन्हा दाखल केला जाईल. संबंधित संघटित गुन्ह्यात किमान दोन लोक सहभागी असले पाहिजेत. याशिवाय, एफआयआरनंतर आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करावे.
– जर पोलिसांनी १८० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले नाही तर आरोपीला जामीन मिळू शकतो.
