Corporate Jihad: ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ आणि लैंगिक छळाविरोधात सरकार सक्त! मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Corporate Jihad: नाशिकच्या टीसीएस आणि पुण्याच्या विप्रो कंपनीतील उदाहरणे देत चित्रा वाघ म्हणाल्या की, पॉशसारखा कठोर कायदा असतानाही मॅनेजमेंट नराधमांना पाठीशी घालत आहे. आयसीसी कमिटीचे नियम फक्त कागदावरच राहिले आहेत. अशा गुन्हेगारांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र कायमचे ब्लॅकलिस्ट करून त्यांना देशात आणि परदेशात नोकरी मिळू नये.

• कॉर्पोरेट आणि आयटी क्षेत्रात महिलांवर होणाऱ्या छळाचा आणि ‘कॉर्पोरेट जिहाद’चा मुद्दा महिला लोकप्रतिनिधींनी आक्रमकपणे सभागृहात मांडला.
• देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून दोन्ही सभागृहातील महिला आमदारांची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
• ही समिती राज्यातील सर्व बड्या कंपन्यांमधील महिला सुरक्षेचे ऑडिट करेल आणि पॉश कायद्याअंतर्गत कडक नियमावली लागू करेल.

Corporate Jihad:  बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्या आणि आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुशिक्षित हिंदू महिलांवर होणारे धर्मांतराचे प्रयत्न, मानसिक छळ आणि लैंगिक शोषणाचा गंभीर मुद्दा भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. नाशिक येथील टीसीएस आणि पुण्यातील विनो कंपनीतील धक्कादायक घटनांचा दाखला देत वाघ यांनी सरकारला कठोर कारवाईची मागणी केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही सभागृहातील महिला सदस्यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याची मोठी घोषणा केली.

मनीषा कायंदे यांनी मांडली आणखी काही प्रकरणे

या चर्चेत सहभागी होत शिवसेना (शिंदे गट) नेत्या मनीषा कायंदे यांनी धर्मांतराचे लोण केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रापुरते मर्यादित नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. “शासकीय आयटीआय, सोलापूर येथे तब्बल १५० मुलींना धर्मातरावरून असाच त्रास दिला जात आहे. त्यांच्या हस्तलिखित तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथील एका स्पॅनिश मल्टिनॅशनल कंपनीत (सिकातसो इंडिया) एका महिलेने ‘सी बॉक्स’ आणि आयसीसी कमिटीकडे लैंगिक शोषणाची तक्रार केली असता, कोणत्याही सुनावणीशिवाय तिला थेट कामावरून काढून टाकल्याचा धक्कादायक प्रकारही त्यांनी सभागृहात मांडला.

पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

तपासात टीसीएसचे सहकार्य

चर्चेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य मान्य केले आणि शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नाशिकच्या घटनेत मॅनेजमेंटने वेळेवर कारवाई केली नाही, त्यामुळे त्या प्रकरणात मॅनेजरला आरोपी करून एकूण ९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या संपूर्ण घटनेत ‘टीसीएस’ या कंपनीची कोणतीही थेट इन्व्हॉल्व्हमेंट नाही. कंपनीने तपासात पूर्ण सहकार्य केले आहे आणि शासन सुचवेल त्या सर्व उपाययोजना लागू करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

अग्रवालच्या जामिनाला पोलिसांचा विरोध, अटींचा भंग झाल्याचा दावा; न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

गुन्हेगारांना नोकरी मिळू नये, अशी व्यवस्था करावी

नाशिकच्या टीसीएस आणि पुण्याच्या विप्रो कंपनीतील उदाहरणे देत चित्रा वाघ म्हणाल्या की, पॉशसारखा कठोर कायदा असतानाही मॅनेजमेंट नराधमांना पाठीशी घालत आहे. आयसीसी कमिटीचे नियम फक्त कागदावरच राहिले आहेत. अशा गुन्हेगारांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र कायमचे ब्लॅकलिस्ट करून त्यांना देशात आणि परदेशात नोकरी मिळू नये.

या प्रकरणांमध्ये एक्सटॉर्शनसारखी कलमे जोडण्यात यावीत. आयसीसीचा अहवाल वेळेत येत नसेल, तर पोलिसांनी त्याची वाट न बघता थेट दखल घ्यावी. कॉर्पोरेट आणि आयटी क्षेत्रातील मुलींसाठी एक स्वतंत्र, गोपनीय आणि २४x७ ऑनलाईन पोर्टल व हेल्पलाईन सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.