गुरुवार, 25 जून 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : कल्याणीनगर येथे पोर्शे कार अपघातानंतर मुलाचे रक्ताचे नमुने बदलप्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर आरोपी विशाल अग्रवालचा जल्लोष करतानाचा कथित व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला होता. याप्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या जामिनाच्या अटींच्या भंग झाला आहे. यातून साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याचा जामीन रद्द करण्यात यावा, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी आज विशेष न्यायालयात केला.
जल्लोषाची क्लिप झाली व्हायरल
विशाल अग्रवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २१ महिन्यांहून अधिक काळ कारागृहात राहिल्यानंतर जामीन मंजूर केला होता. हा जामीन देताना त्यांना अटी व शर्ती घातल्या होत्या. मात्र, जामीन मिळाल्यानंतर जल्लोष करताना कथित व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. नंतर पुणे पोलिसांनी विशाल अग्रवाल याचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांच्या न्यायालयात सरकार आणि बचाव पक्षातर्फे युक्तिवाद पुर्ण झाला. आता या अर्जावर ८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
अल्पवयीन मुलगा चालवत असलेल्या पोर्शे कारने कल्याणीनगर भागात दुचाकीस्वार संगणक अभियंता तरुण- तरुणीला धडक दिली होती. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला होता. या गुन्ह्यात अग्रवाल याच्या अल्पवयीन मुलासह मित्रांना ताब्यात घेण्यात आले होते. पण, विशाल अग्रवालसह इतरांनी त्यांच्या रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी ससूनमधील डॉक्टरांशी संगनमत केले होते. ही बाब तपासात उघडकीस आल्यानंतर विशाल अग्रवाल, त्याची पत्नी शिवानी अग्रवाल (दोघे रा. बंगला क्रमांक एक, ब्रह्मा सनसिटी, वडगाव शेरी), ससूनच्या न्यायवैद्यक विभागाचा तत्कालीन प्रमुख डॉ. अजय तावरे यांच्यासह इतरांना अटक करण्यात आली होती.
तरुण-तरुणींच्या न्यायवैद्यकीय विश्लेषण अहवालाची मागणी
अपघातात जीव गमावलेल्या तरुण-तरुणींच्या रक्त तपासणी अहवालांचे न्यायवैद्यकीय विश्लेषण करण्याची आणि व्हिसेरा अहवालाच्या प्रतींची मागणी अल्पवयीन कारचालकाच्या आईने केली आहे. मात्र, त्याची कागदपत्रे अद्याप उपलब्ध झालेली नसल्याचे बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले.
हे सुद्धा वाचा : बिष्णोई टोळीची सुत्रे हलतात पुण्यातून! गोळीबार अन् दहशतीने व्यावसायिकांमध्ये भिती
सरकार पक्षाचा युक्तिवाद
व्हिडीओमुळे या खटल्यातील प्रत्यक्षदर्शींसह अन्य साक्षीदारांचे मनोबल खच्ची होऊ शकते. अटी घातल्या असतानाही त्याचा आरोपीवर कोणताही परिणाम होत नसल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आणि साक्षीदारांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
