शुक्रवार, 21 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
सर्वोच्च न्यायालयाचीही मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, सज्ञान व्यक्तींना लग्न झालेले नसले तरीही, त्यांच्या इच्छेनुसार एकमेकांसोबत राहण्याचा अमर्याद अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हा अधिकार आता कायद्याच्या दृष्टीने मान्यताप्राप्त आहे आणि विधानमंडळाने देखील कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ सारख्या तरतुदीअंतर्गत त्याला मान्यता दिली आहे, असेही कोर्टाने निदर्शनास आणले.
कोणालाही मधे पडण्याचा अधिकार नाही
न्यायालयाने म्हटले, याचिकाकर्त्यांनी एकमेकांसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेने, संमतीने आणि संपूर्ण जबाबदारीने घेतला असल्याने, कोणत्याही व्यक्तीला, मग ते त्यांचे पालक, नातेवाईक किंवा मित्र असोत, त्यांच्या आवडीनिवडीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा किंवा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार किंवा अधिकार नाही. त्यांना त्यांचा जीव किंवा स्वातंत्र्य धोक्यात घालण्याचा अजिबात अधिकार नाही. याचिकाकर्त लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये आहेत आणि कायदेशीररित्या एकमेकांशी लग्न केलेले नाही, परंतु दोघेही प्रौढांना संमती देत आहेत, त्यामुळे त्यांचे नाते लग्नासारखे आहे.
न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी म्हटले की, “सज्ञान व्यक्तींमधील वर्ण, धर्म किवा श्रद्धा या आधारावर मान्यता नाकारता येणार नाही. ‘सामाजिक नैतिकता आणि पूर्वग्रहां’च्या आधारावर संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा घालणे हे एखाद्या व्यक्तीला तिच्या स्वतंत्र ओळखीपासून वंचित ठेवण्यासारखे”.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
