रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
काळीमा! तब्बल ५१,३९३ दलित महिलांवर अत्याचार, ३ गुन्ह्यांमागे १ गुन्हा घरगुती हिंसाचाराचा; अंगावर काटा आणणारे दाहक वास्तव
राज्यात २०२२ मध्ये महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराचे ४८ हजार ७५५ गुन्हे नोंदवले गेले. त्या तुलनेत २०२३ मध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यासारख्या महानगरांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे ५१,३९३ गुन्हे नोंदवले गेले. २०२२ च्या तुलनेत ही संख्या ५.४ टक्क्यांनी वाढली आहे. याचदरम्यान, लखनौमध्ये एका १८ वर्षीय तरुणीसोबत घडलेली घटना अत्यंत धक्कादायक आहे. १५ ऑक्टोबरला घरातून बाहेर पडलेल्या तरुणीचे अपहरण झाले. तिला एका फ्लॅटवर नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली.
लखनौमध्ये एका अल्पवयीन दलित मुलीवर झालेल्य कथित सामूहिक बलात्काराने पुन्हा एकदा या समुदायातील महिलांवरील वाढत्या हिंसाचाराकडे लक्ष वेधले आहे. २०२३ मध्ये अनुसूचित जाती (एससी) महिलांवरील बलात्काराच्या घटना एकूण घटनांपैकी 14 टक्क्यांहून अधिक होत्या. २०२३ मध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या एकूण ५७,७६६ घटना नोंदवल्या गेल्या, जे गेल्या तीन दशकांमधील सर्वाधिक आहेत. तर २०१६ मध्ये २५४१ प्रकरणावरून २०२३ मध्ये ४२१४ पर्यंत वाढ झाली आहे. भारतातील एकूण बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये अनुसूचित जातींवरील बलात्काराच्या घटनांचा वाटा २०१६ ते २०२३ पर्यंत दुप्पट झाला आहे.
२०२३ मध्ये भारतातील अनुसूचित जातीच्या महिलांवरील ९५ टक्क्यांहून अधिक गुन्ह्यांमध्ये बलात्कार, प्रौढ महिलांवर त्यांच्या विनयभंगाच्या उद्देशाने हल्ला आणि पॉक्सो कायद्याच्या तरतुदीखालील प्रकरणे यासह लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांचा समावेश होता.
जागतिक पातळीवर, १८-२९ वयोगटातील अंदाजे सातपैकी एका महिलेने १८ वर्षापूर्वी लैंगिक हिंसाचाराचा अनुभव घेतला. दक्षिण आशियामध्ये हे प्रमाण सर्वांत कमी ९ टक्के आहे. राष्ट्रीय कुटुंच आरोग्य सर्वेक्षण २०१९-२१ नुसार, भारतात हे प्रमाण सर्वाधिक १.२ टक्के आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनुसूचित जातीच्या महिलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे.
बलात्काराच्या घटना एकूण घटनांपैकी १४ टक्क्यांहून अधिक होत्या.
