संग्रहित फोटो
शिरवळ : “रुग्णालयामध्ये उपचार घ्यायला येतोय, की आर्थिक कर्जात बुडायला?” असा सवाल सध्या शिरवळ परिसरातील सामान्य नागरिक विचारत आहेत. परिसरातील काही खासगी रुग्णालयांनी वैद्यकीय सेवा देण्याच्या नावाखाली खुलेआम आर्थिक लूट सुरू केली असून, गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्ण अक्षरशः आर्थिक कचाट्यात सापडले आहेत.
प्राथमिक तपासणीपासून ते शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या शुल्कापर्यंत सर्वच सेवा अत्यंत महागड्या दराने दिल्या जात आहेत. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक रुग्णालयामध्ये दरपत्रक लावणे बंधनकारक असताना, अनेक ठिकाणी हे दरपत्रकच लावले जात नाही. परिणामी, रुग्णांना कोणत्या उपचारासाठी किती पैसे द्यावे लागणार हे समजण्याआधीच त्यांच्यावर मोठ्या रकमेचे बिल फेकले जाते.
रुग्णालयांमध्ये प्राथमिक तपासणी, रक्त तपासणी, एक्स-रे, सोनोग्राफी, औषधे, ऑपरेशन शुल्क, बेड चार्जेस आदींसाठी मनमानी दर आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेकदा बिलामध्ये गरज नसतानाही विविध तपासण्या समाविष्ट करून रुग्णांकडून अधिक पैसे घेतले जात आहेत. विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. काही रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची परिस्थिती पाहूनही पैसे भरण्यासाठी सक्ती केली जाते, अन्यथा उपचार थांबवण्याचा अप्रत्यक्ष इशारा दिला जातो. यामुळे रुग्ण आणि नातेवाईक मोठ्या मानसिक तणावात येतात.
शासनाने दरपत्रक लावणे, शुल्क निश्चित करणे, गरज नसलेल्या तपासण्यांचा समावेश न करणे याबाबत स्पष्ट नियमावली दिली आहे. मात्र, या नियमांकडे हॉस्पिटल प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. रुग्णांची अडचण, त्यांची आर्थिक असमर्थता याचा गैरफायदा घेत वैद्यकीय सेवा हा केवळ नफेखोरीचा व्यवसाय बनवण्यात आला आहे, असे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी याबाबत वारंवार, आरोग्य विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप होत आहे. आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या रुग्णालयाना बळ मिळाले असून, प्रशासनाकडून कारवाईची भीती नसल्यामुळे रुग्णांच्या आर्थिक शोषणाचा प्रकार दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे.
‘रुग्ण सेवा’ ही प्राथमिकता असावी, असा शासनाचा स्पष्ट आदेश असताना प्रत्यक्षात मात्र याचा विपर्यास होत आहे. काही ठिकाणी बिल दिल्यानंतर रुग्णांना सविस्तर तपशील न देता केवळ एकूण रक्कम सांगितली जाते, त्यामुळे रुग्णांना कोणत्या सेवेसाठी किती शुल्क आकारले गेले याचा पत्ता लागत नाही. याबाबत पारदर्शकता आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.
या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देत संबंधित रुग्णालयांवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. दरपत्रक न लावणाऱ्या आणि अवाजवी दर आकारणाऱ्या रुग्णालयावर दंडात्मक कारवाई करणे, तसेच गरज नसलेल्या तपासण्यांच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे उकळणाऱ्यांवर कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा, रुग्णांचे आर्थिक शोषण आणि वैद्यकीय सेवांचे व्यापारीकरण अनियंत्रित होण्याची भीती आहे.रुग्णांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि वैद्यकीय सेवेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
“रुग्णालयाकडून रुग्णांची आर्थिक फसवणूक होत असेल, तर आम्ही त्याची चौकशी करू. नागरिकांनी तक्रार दिल्यास तातडीने कारवाई केली जाईल.” तसेच, शासनाच्या नियमावलीनुसार दरपत्रक लावणे, औषधांच्या मूळ किंमतीतच विक्री करणे व अनावश्यक तपासण्या टाळणे बंधनकारक आहे. तसेच काही तोंडी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्यानुसार खाजगी रुग्णालयांना एक महिन्यापूर्वी पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. तरी देखील पूर्तता न केल्यास कारवाई केली जाईल.
_ डॉ. अविनाश पाटील ,तालुका आरोग्य अधिकारी