"मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी...", मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राधाकृष्ण विखे-पाटीलांचे महत्त्वाचे निर्देश
मुंबई : मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या संदर्भात सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानंतर मराठवाडा महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांत प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज प्राप्त होत असून, हे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत यासाठी कार्यवाहीस गती देण्यात यावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. गावपातळीपर्यंत जाऊन शासकीय यंत्रणेने सक्रियपणे प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण उपसमितीच्या झालेल्या बैठकीत सांगितले की, उपसमिती तसेच माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी दिलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र वितरणातील अडथळे दूर करावेत. मराठा कुणबी जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने स्पष्ट आदेश दिले असून, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा,असेही त्यांनी सांगितले.
दाखले वितरणाचा वेग वाढविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांनी दिलेली महत्त्वपूर्ण माहिती उपयुक्त ठरणार असून, ते मराठवाडा विभागातील विविध जिल्ह्यांना भेट देऊन मार्गदर्शन करणार आहेत. सप्टेंबर २०२५ नंतर प्राप्त अर्ज व वितरित दाखल्यांचे प्रमाण सध्या कमी असून, ते वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी सूचित केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी विविध शैक्षणिक लाभ दिले जात आहेत. शिष्यवृत्ती तसेच शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती आदींसाठी ओबीसी विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व कृषी विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्यात यावी. या दृष्टीने बैठकीचे आयोजन करावे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मराठा कुणबी उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करताना प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीत सचिव गणेश पाटील तसेच विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी जात प्रमाणपत्र वितरणाची सद्यस्थिती सादर केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रहिवासी पुरावे, वंशावळ व १९६७ पूर्वीच्या पुराव्यांच्या आधारे करण्यात येत असलेल्या नियमानुसार कार्यवाहीची माहिती दिली.
