चिमुरडीवरील अत्याचारप्रकरणी न्यायालयाचा कठोर निर्णय; आरोपीला सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा

आठ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला मोबाईल दाखवण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी चुंबल्या ऊर्फ रितेश राजनंद कसबे (वय २१, रा. वडवळ नागनाथ, ता. चाकूर, जि. लातूर) याला २० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

• आरोपीला २० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा
• लातूर विशेष न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
• आरोपीला ५ हजार रुपयांचाही दंड

लातूर : राज्यासह देशभरात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहे. वाढत्या घटनांमुळे मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता आठ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला मोबाईल दाखवण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी चुंबल्या ऊर्फ रितेश राजनंद कसबे (वय २१, रा. वडवळ नागनाथ, ता. चाकूर, जि. लातूर) याला लातूर येथील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयाने २० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.

 

विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. ए. सय्यद यांनी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निकाल दिला आहे. चाकूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वडवळ नागनाथ येथे ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ही घटना घडली आहे. आठ वर्षांची मुलगी इतर मुलांसोबत खेळत असताना आरोपीने मोबाईल दाखवण्याचे आमिष दाखवून तिला जवळ बोलावले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी चाकूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली.

हे सुद्धा वाचा : राणा सूर्यवंशी हल्ला प्रकरणाला नवे वळण, पोलिसांना आला ‘हा’ मोठा संशय; कसून तपास सुरु

साक्षीदारांच्या जबाबांनी गुन्हा सिद्ध 

या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक पंकज निळकंठे यांनी केला. तपासादरम्यान संकलित केलेले पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब यांच्या आधारे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, सरकारी पंच, वैद्यकीय अधिकारी आणि तपासी अधिकारी यांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. सरकारी पक्षाने तोंडी साक्षींसह वैज्ञानिक पुरावेही सादर केले. या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. खटल्यादरम्यान आरोपीने बचावासाठी पीडित मुलीच्या आईवर आरोप केले. मात्र, सरकारी पक्षाने सादर केलेले साक्षीदारांचे जबाब, वैद्यकीय व वैज्ञानिक पुरावे यांमुळे आरोपीचा बचाव ग्राह्य धरला गेला नाही. जिल्हा सरकारी वकील शिवकुमार गिरवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. मंगेश महिंद्रकर यांनी सरकारतर्फे बाजू मांडली. त्यांना अ‍ॅड. सोमेश्वर बिराजदार, अ‍ॅड. विद्या वीर आणि अ‍ॅड. पल्लवी यादव यांनी सहकार्य केले. पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे आणि अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ट्रायल मॉनिटरिंग सेलने खटल्याच्या कामकाजात योगदान दिले.

हे सुद्धा वाचा : अमरावतीत खळबळ! पत्नीचा स्कार्फने गळा आवळून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर