देशात इंधनाचा मुबलक साठा, अफवांवर विश्वास ठेवू नका! (Photo Credit- X)
एका निवेदनात, सरकारने ठामपणे सांगितले की, देशात कुठेही पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीची अजिबात कमतरता नाही. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा काहीही परिणाम झाला तरीही, प्रत्येक नागरिकासाठी जवळपास दोन महिन्यांपर्यंत पुरेल इतक्या पुरवठ्याची हमी देण्यात आली आहे. शिवाय, आगामी दोन महिन्यांसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या तेलाची खरेदी यापूर्वीच निश्चित करण्यात आली आहे. भारताची स्थिती आगामी अनेक महिन्यांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सरकारने जाहीर केले असून, इंधनाचा साठा कमी होत असल्याबाबतचे दावे पूर्णपणे निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंधनाच्या वाढत्या किमती, इंधनाचे रेशनिंग (वाटप मर्यादा) आणि पेट्रोल पंप बंद पडण्याच्या घटना घडत असताना, भारताला मात्र अशा कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करावा लागत नाहीये. काही विशिष्ट भागांमध्ये इंधनाच्या खरेदीसाठी उडालेल्या घबराटीचे (panic buying) कारण सरकारने सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवा असल्याचे नमूद केले. सरकारने हे देखील अधोरेखित केले की, तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल पंपांना मिळणारी उधारीची मुदत (credit period) वाढवून तीन दिवसांपर्यंत केली आहे; यामुळे, खेळत्या भांडवलाच्या (working capital) अभावामुळे कोणत्याही पंपावर इंधनाची कमतरता भासणार नाही, याची खात्री करण्यात आली आहे.
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) मध्ये तणाव निर्माण झालेला असतानाही, भारत सध्या ४१ हून अधिक देशांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करत आहे आणि पूर्वीच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात पुरवठा प्राप्त करत आहे. देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प (रिफायनरीज) त्यांच्या क्षमतेच्या १०० टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि पुढील ६० दिवसांसाठी आवश्यक असलेला पुरवठा यापूर्वीच सुरक्षित करण्यात आला आहे.
एलपीजीच्या (LPG) बाबतीतही, कोणत्याही प्रकारची कमतरता नसल्याचे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. देशांतर्गत एलपीजीचे उत्पादन ४० टक्क्यांनी वाढवून दररोज ५० TMT (हजार मेट्रिक टन) इतके करण्यात आले आहे, तर एकूण मागणी सुमारे ८० TMT इतकी आहे. परिणामी, आयातीची गरज आता केवळ ३० TMT इतकीच उरली आहे. शिवाय, अमेरिका, रशिया आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांतून ८०० TMT (हजार मेट्रिक टन) इतका LPG आधीच भारताकडे रवाना करण्यात आला असून, तो देशातील २२ आयात केंद्रांवर (terminals) पोहोचण्याचे नियोजित आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, किमान एका महिन्याचा LPG साठा पूर्णपणे सुरक्षित आहे; तसेच भविष्यातील पुरवठाही अखंडित राहील याची खात्री करण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना केल्या जात आहेत.
तेल कंपन्या सध्या दररोज ५० लाखांहून अधिक सिलिंडर्सचा पुरवठा करत आहेत. याव्यतिरिक्त, काळाबाजार रोखण्याच्या उद्देशाने, व्यावसायिक गॅस सिलिंडर्सचा पुरवठा ५० टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. सरकार ‘पाईप्ड नॅचरल गॅस’ (PNG) ला देखील सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे; कारण हा एक अधिक परवडणारा, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक पर्याय आहे. भारत देशांतर्गत पातळीवर दररोज ९२ दशलक्ष मेट्रिक स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर्स (MMSCMD) इतक्या गॅसचे उत्पादन करतो, तर एकूण मागणी १९१ MMSCMD इतकी आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, LPG च्या तुलनेत गॅसच्या बाबतीत भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व खूपच कमी आहे.
देशाचे PNG जाळे (नेटवर्क) देखील वेगाने विस्तारले आहे. २०१४ मध्ये केवळ ५७ भौगोलिक क्षेत्रांचा या जाळ्यात समावेश होता, मात्र आता ही सुविधा ३०० हून अधिक क्षेत्रांपर्यंत पोहोचली आहे. त्याच वेळी, घरगुती PNG जोडण्यांची (connections) संख्या २५ लाखांवरून वाढून १.५ कोटींहून अधिक झाली आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, PNG ला दिले जाणारे प्रोत्साहन हे LPG च्या कोणत्याही तुटवड्यामुळे नसून, तो एक अधिक उत्कृष्ट आणि किफायतशीर पर्याय असल्यामुळे दिले जात आहे. LPG चा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आहे. इंधन आणि गॅसच्या पुरवठ्याबाबतची कोणतीही माहिती मिळवण्यासाठी जनतेने केवळ सरकारच्या अधिकृत स्रोतांवरच अवलंबून राहावे, असे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे.
