‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार’, मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल, गृहमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ तात्काळ मागणी

Mallikarjun Kharge: काँग्रेस खासदार मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

• ‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार’
• मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल
• गृहमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ तात्काळ मागणी

Mallikarjun Kharge on Amit Shah: लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, ‘पेपर लीक’ विरोधी विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी वरिष्ठ सभागृहात हे विधेयक सादर केले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन (Mallikarjun Kharge) खर्गे यांनी या विधेयकावरील चर्चेची सुरुवात केली. चर्चेदरम्यान त्यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

पॅलेट गन्स वापरण्याचे आदेश कोणी दिले? – खर्गे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विचारले की, विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचे, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्याचे आणि पॅलेट गन्स वापरण्याचे आदेश कोणी दिले होते? विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट गन्सचा वापर का करण्यात आला? सरकारला प्रश्न विचारताना ते म्हणाले, “मला सरकारला विचारायचे आहे तुम्ही कदाचित अमित शाह यांना वाचवू इच्छित असाल, पण तुम्ही हे फार काळ करू शकणार नाही.”

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना मारहाण करणारे साध्या वेशातील लोक कोण होते, असा प्रश्न मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी उपस्थित केला. त्यांच्यामागे कोणती सूत्रधार मंडळी होती? त्यांनी स्पष्ट केले की, जर गृहमंत्री या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नसतील, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना जाब विचारावा.

Rahul Gandhi: ‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार; पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांना…’; राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल

नवीन विधेयकाने काहीही साध्य होणार नाही; केवळ आकडे बदलले आहेत – खर्गे

राज्यसभेत बोलताना काँग्रेस खासदार खर्गे म्हणाले की, पेपर लीकमुळे असंख्य निष्पाप लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे; अनेकांना लाठीमाराचा सामना करावा लागला आहे, पालक चिंतेत आहेत आणि महिला व मुले अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यांनी नमूद केले की, चर्चेसाठी मांडलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ हे मूळ समस्येचे निराकरण न करता केवळ आकडेवारी आणि तरतुदींमध्ये बदल करते. यामुळे कोणतेही ठोस परिणाम मिळणार नाहीत.

त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जरी या विधेयकात अधिक दंड, कठोर शिक्षा, विशेष कार्यदल आणि जलदगती न्यायालये यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असला, तरीही त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. खरा परिणाम हा परीक्षा कशा घेतल्या जातात आणि पेपर लीक न होता त्यांची तयारी व प्रशासन कसे सुनिश्चित केले जाते, यावर अवलंबून असेल.

कठोर कायद्याची मागणी २०२४ मध्येच करण्यात आली होती – खर्गे

सभागृहाला संबोधित करताना मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले की, अशा कठोर कायद्याची मागणी २०२४ मध्येच करण्यात आली होती, परंतु सरकारने त्यावेळी त्यांच्या मागणीकडे लक्ष दिले नाही. तुम्ही तुमच्या भाषणातही नमूद केले की, त्यावेळी तुमचे या गोष्टीशी एकमत नव्हते. असे असूनही, आम्ही तुम्हाला हा कठोर कायदा लागू करण्याचा आग्रह करत राहिलो, तरीही तुम्ही तसे केले नाही. दोन वर्षांनंतर आज तुम्ही जे करत आहात, ते तेव्हा (२०२४ मध्ये) का केले नाही?

Vande Mataram Bill: राज्यसभेत वंदे मातरम विधेयक मंजूर; अपमान केल्यास होणार ३ वर्षांची शिक्षा