‘हिजाब डोक्यावर घालतात, मेंदूवर नाही’; हायकोर्टाच्या निर्णयावर असदुद्दीन ओवैसींचा तीव्र आक्षेप
संबंधित विद्यार्थिनीने याच शाळेतून दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले होते आणि तिला अकरावीमध्ये प्रवेश घ्यायचा होता. तिच्या म्हणण्यानुसार, ती सहावीपासून शालेय गणवेशावर स्कार्फ घालत होती आणि यापूर्वी शाळा प्रशासनाने त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र अकरावीच्या प्रवेशावेळी स्कार्फ घालणे हे शाळेच्या निर्धारित ड्रेस कोडचे उल्लंघन असल्याचे व्यवस्थापनाने सांगितले. त्यानंतर निर्माण झालेल्या वादातून हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले.
न्यायालयाने विद्यार्थिनीचा दावा मान्य केला नाही. स्कार्फ परिधान करणे हे तिच्या धर्मातील असे अनिवार्य धार्मिक आचरण आहे, ज्याशिवाय तिच्या धार्मिक श्रद्धेवर परिणाम होईल, हे सिद्ध करणारा धार्मिक ग्रंथ किंवा अन्य ठोस आधार याचिकाकर्त्याने सादर केला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. शाळेचा ड्रेस कोड सर्व विद्यार्थ्यांना समानपणे लागू होत असेल, तो भेदभाव करणारा नसेल आणि त्यामागे शिस्त व संस्थात्मक ओळख कायम ठेवण्याचा उद्देश असेल, तर विद्यार्थ्यांचा गणवेश निश्चित करण्याचा अधिकार प्रामुख्याने शाळेला असल्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली.
विद्यार्थिनीला पूर्वीच्या वर्गांमध्ये स्कार्फ घालण्यास प्रतिबंध करण्यात आला नव्हता, या मुद्द्यावरही न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली. पूर्वी स्कार्फ घालण्याची परवानगी मिळाली म्हणून शाळेच्या गणवेश धोरणात बदल करण्याची मागणी करण्याचा कायमस्वरूपी किंवा कायदेशीररीत्या अंमलात आणता येईल असा अधिकार निर्माण होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने शाळा विद्यार्थिनीच्या धार्मिक श्रद्धेच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालत नसून संस्थात्मक शिस्तीचे पालन करण्याची अपेक्षा करत असल्याचे नमूद केले.
या निर्णयानंतर असदुद्दीन ओवैसी यांनी आपण हायकोर्टाच्या भूमिकेशी सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले. धार्मिक प्रथा कितपत ‘अनिवार्य’ आहे हे ठरवण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी संविधानातील कलम २५ मधील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कलम १९ मधील मूलभूत अधिकारांचा संदर्भ देत न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली.
ओवैसी यांनी हिजाबच्या मुद्द्यावर बोलताना, “मुली हिजाब डोक्यावर घालतात, मेंदूवर नाही,” असे वक्तव्य केले. तसेच हा निर्णय इस्लामवरील हल्ला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
ओवैसी यांनी आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ सबरीमाला प्रकरणाचाही उल्लेख केला. धार्मिक प्रथांची ‘अनिवार्यता’ आणि त्यासंबंधीचे व्यापक घटनात्मक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठासमोर विचाराधीन असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत हिजाबसारख्या धार्मिक प्रथेबाबत असा निर्णय देणे योग्य नसल्याची त्यांची भूमिका आहे.
त्यामुळे हे प्रकरण आता केवळ शाळेच्या गणवेशापुरते मर्यादित न राहता धार्मिक स्वातंत्र्य, विद्यार्थ्यांचे मूलभूत अधिकार आणि शैक्षणिक संस्थांना स्वतःचा ड्रेस कोड लागू करण्याचा अधिकार या मुद्द्यांवरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
