केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! जुनी वाहने स्क्रॅप होणार; ५०४१ कोटींचा मेगा प्लॅन मंजूर

दिल्ली-NCR मधील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एका नवीन योजनेला मंजुरी दिली आहे; या योजनेअंतर्गत जुन्या ट्रक आणि बसगाड्या टप्प्याटप्प्याने वापरातून बाद केल्या जातील.

 

• केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय!
• जुनी वाहने स्क्रॅप होणार
• ५०४१ कोटींचा मेगा प्लॅन मंजूर

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने (Central Goverment) दिल्ली-NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) विभागातील वाढते वायू प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने एका नवीन योजनेला मंजुरी दिली आहे; या योजनेअंतर्गत जुन्या ट्रक आणि बसेस टप्प्याटप्प्याने वापरातून बाद केल्या जातील. सुमारे ५,०४१ कोटी रुपये खर्चाची असलेली ही योजना, BS-IV आणि त्यापेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांची जागा BS-VI मानकांचे पालन करणाऱ्या किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांनी घ्यावी, याला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट बाळगून आहे.

जुन्या वाहनांच्या बदल्यात आर्थिक सहाय्य

या योजनेअंतर्गत, दिल्ली-NCR मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या जुन्या ट्रक आणि बसेसच्या मालकांना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल; हे सहाय्य त्यांना तेव्हा मिळेल जेव्हा ते आपली वाहने अधिकृत ‘स्क्रॅपिंग केंद्रांवर’ (वाहन भंगार केंद्रांवर) जमा करतील किंवा NCR क्षेत्राबाहेर विकतील. तथापि, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक विशिष्ट अट आहे: वाहन मालकाने त्या जुन्या वाहनाच्या बदल्यात दुसरे वाहन ते नवीन असो किंवा जुने (सेकंड-हँड) खरेदी करणे आवश्यक आहे. हे नवीन वाहन BS-VI मानकांनुसार किंवा इलेक्ट्रिक असणे आणि त्याच क्षेत्रात (दिल्ली-NCR मध्ये) नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे.

शिवाय, हा बदल सुलभ करण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये वाहन कर्जावरील व्याजावर ५% पर्यंतची सवलत समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, तेल विपणन कंपन्यांमार्फत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दरमहा इंधन ‘व्हाउचर्स’ दिले जातील. इतकेच नव्हे, तर जुन्या वाहनांकडून नवीन आणि कमी प्रदूषण करणाऱ्या पर्यायांकडे सहजतेने वळण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने, वाहन उत्पादक कंपन्या वाहनांच्या ‘एक्स-शोरूम’ किमतीवर विशेष सवलती देतील.

याव्यतिरिक्त, या नवीन पर्यायी वाहनांवर ‘मोटर वाहन करा’मधून १००% सूट द्यावी आणि नोंदणी शुल्क माफ करावे, यासाठी राज्य सरकारांना प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत, जे नागरिक BS-VI मानकांनुसार असलेले एखादे जुने (सेकंड-हँड) वाहन खरेदी करतील, ते देखील ५०% कर सवलतीसाठी पात्र असतील. हे सर्व लाभ १० वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील.

West Bengal Politics: पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय भूकंप! तृणमूल काँग्रेसमध्ये उभी फूट; बंडखोर ऋतब्रत बॅनर्जी बनले नवे विरोधी पक्षनेते

योजनेचे संनियंत्रण अनेक संस्थांद्वारे केले जाईल

येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, या योजनेची अंमलबजावणी अनेक संस्थांद्वारे संयुक्तपणे केली जाईल. यामध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडळ (NCRPB) आणि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान या राज्यांच्या सरकारांचा समावेश आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट दिल्ली-NCR क्षेत्रात सध्या कार्यरत असलेल्या, तसेच BS-IV आणि त्यापेक्षा जुन्या उत्सर्जन मानकांचे पालन करणाऱ्या, सुमारे १,९०,००० ट्रक आणि १६,००० बसेसना या योजनेच्या कक्षेत आणणे हे आहे.

दिल्ली-NCR मधील प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण

दिल्ली-NCR मधील वायू प्रदूषणास प्रामुख्याने जुन्या, डिझेलवर चालणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांचा हातभार लागतो. सरकारी आकडेवारीनुसार, BS-VI श्रेणीतील वाहनांच्या तुलनेत, BS-I ते BS-IV श्रेणीतील वाहनांतून ६७ टक्के अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) आणि ९७ टक्के अधिक ‘पार्टिक्युलेट मॅटर’ (PM) उत्सर्जित होते. ही योजना केवळ प्रदूषण कमी करण्यापुरतीच मर्यादित नाही; तर स्वच्छ वाहतूक व्यवस्थेला चालना देणे हे देखील तिचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांतर्गत, इलेक्ट्रिक ट्रक आणि बस यांसारख्या स्वच्छ वाहतूक साधनांचा स्वीकार करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जनात घट होईल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, सरकारचे उद्दिष्ट केवळ प्रदूषण रोखण्यापुरतेच मर्यादित नाही; तर दिल्ली-NCR ला एका स्वच्छ आणि शाश्वत वाहतूक परिसंस्थेकडे नेण्याचा प्रयत्न करणे हे देखील त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

Karnataka Politics: कर्नाटकात नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात! डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ