
दिल्लीत कॉन्स्टेबलचा मोठा निर्णय, थेट अभिजित दीपके यांच्याकडे दिला राजीनामा (Photo Creedit- X)
पाहा व्हिडिओ
An Uttarakhand Police constable came to Jantar Mantar and submitted his resignation letter to Abhijeet Dipke in support of students 🔥 pic.twitter.com/7gs8U2PMIT — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 24, 2026
कॉन्स्टेबल शेर सिंह याच्या या नाटकीय राजीनाम्यानंतर कुमाऊँ रेंजच्या आयजी (IG) निवेदिता कुकरेती यांनी पत्रकारांशी बोलताना या संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य समोर आणले. आयजींनी स्पष्ट केले की, भ्रामक वक्तव्ये करणारा सिपाही शेर सिंह हा आधीपासूनच निलंबित असून त्याची पार्श्वभूमी गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे.
#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: IG Kumaon Range Nivedita Kukreti says, “Currently, a constable, Sher Singh, is making a baseless statement inciting student protests, which is going viral. Regarding this constable, it is worth noting that he was unauthorisedly absent from… pic.twitter.com/Ch8NzwQI3L — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 24, 2026
२८ जून २०२६ पासून तो कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पिथौरागढ जिल्ह्यातून कामावरून बेपत्ता होता. पिथौरागढ पोलीस अधीक्षकांनी (SP) बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर न दिल्याने त्याला २० जुलै २०२६ रोजीच शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. याशिवाय, १५ जानेवारी २०२५ रोजी त्याला एका गंभीर गुन्ह्यात अटक करून जेलमध्ये पाठवण्यात आले होते आणि तो सध्या जामिनावर बाहेर आहे.
Dharmendra Pradhan: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत? NEET आंदोलनादरम्यान मोठे कारण समोर
आयजी निवेदिता कुकरेती यांनी पुढे सांगितले की, संघटित गुन्हेगारीत सहभाग असल्यामुळे शेर सिंह याच्याविरुद्ध सेवेतून कायमची हकालपट्टी करण्याची विभागीय चौकशी आधीपासूनच सुरू आहे. आता जंतर-मंतरवर जाऊन विद्यार्थ्यांना भडकवणे आणि दिशाभूल करणारी वक्तव्ये केल्याप्रकरणी त्याच्यावर अतिरिक्त कठोर कायदेशीर आणि विभागीय कारवाई केली जात आहे. पोलिसांनी नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना अशा कोणत्याही अफवा किंवा भ्रामक वक्तव्यांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, CJP ने २४ जुलै रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी उपोषणाला बसलेले पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक तसेच CJP प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. केंद्र सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्यास आणि नुकसान भरपाई देण्यास मान्यता दिली असली, तरी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर अद्यापही पेच कायम आहे.
CJP Warning To Govt: शनिवार दुपारी ३:३० वाजेपर्यंत…; CJPचा सरकारलाचा शेवटचा ‘अल्टिमेटम’