शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media दिल्ली निवडणुकीच्या इतिहासातील या खास गोष्टी
Delhi Assembly Election Result 2025 : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लवकरच जाहीर होणार असून राजधानीला आपला पुढील मुख्यमंत्री मिळणार आहे. या निमित्ताने, दिल्लीच्या निवडणुकीच्या इतिहासातील काही रोचक तथ्ये जाणून घेऊया. दिल्ली ही जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे हृदय मानली जाते. इथले निवडणुकीचे स्वरूप देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळे आहे. सत्ता संघर्ष आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियेमुळे दिल्लीतील निवडणुकीचा प्रवास नेहमीच उत्कंठावर्धक राहिला आहे.
1951-52 मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीला 42 मतदारसंघ आणि एकूण 48 जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत काँग्रेसने 39 जागांवर विजय मिळवला, तर भारतीय जनसंघला 5 आणि सोशलिस्ट पक्षाला 2 जागा मिळाल्या. चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. मात्र, त्यांचे तत्कालीन मुख्य आयुक्त ए.डी. पंडित यांच्याशी मतभेद वाढल्याने त्यांना 1955 मध्ये राजीनामा द्यावा लागला आणि गुरुमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री झाले. मात्र, 1956 मध्ये दिल्लीचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झाले आणि विधानसभा बरखास्त करण्यात आली.
1966 मध्ये दिल्ली प्रशासन कायद्यांतर्गत 56 निवडून आलेले आणि 5 नामनिर्देशित सदस्य असलेली ‘मेट्रोपॉलिटन कौन्सिल’ स्थापन करण्यात आली. मात्र, याला फक्त सल्लागार अधिकार देण्यात आले. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर, 1991 मध्ये नरसिंह राव सरकारने दिल्लीला मर्यादित अधिकारांसह विधानसभा देण्याचा निर्णय घेतला. 1993 मध्ये 70 सदस्यीय विधानसभा निवडणूक पार पडली, ज्यामध्ये भाजपने 49 जागांवर विजय मिळवला आणि मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री झाले. 1995 मध्ये हवाला प्रकरणात नाव आल्यानंतर खुरानांना राजीनामा द्यावा लागला आणि साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री झाले. 1998 मध्ये भाजपने मुख्यमंत्री बदलून सुषमा स्वराज यांना संधी दिली, पण काँग्रेसने सत्ता हस्तगत केली.
1998 मध्ये काँग्रेसने 52 जागांवर विजय मिळवत बहुमत मिळवले आणि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्या कार्यकाळात दिल्लीतील मेट्रो, उड्डाणपूल आणि सीएनजी बससारख्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी झाली, ज्यामुळे दिल्लीचे स्वरूप बदलले. 2003 आणि 2008 मध्येही काँग्रेसने अनुक्रमे 47 आणि 43 जागा जिंकत सत्ता कायम ठेवली. मात्र, 2013 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का बसला.
अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनातून जन्मलेला आम आदमी पक्ष (AAP) पहिल्यांदा 2013 मध्ये निवडणुकीला सामोरा गेला आणि 28 जागांवर विजय मिळवला. भाजपला 31 जागा मिळाल्या, पण बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेस फक्त 8 जागांवर आटोपली. भाजपने सरकार स्थापन करू शकले नाही, त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. मात्र, लोकपाल विधेयक मंजूर न झाल्याने त्यांनी 49 दिवसांतच राजीनामा दिला, आणि दिल्लीवर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
2015 मध्ये AAP ने 70 पैकी 67 जागा जिंकत इतिहास रचला. भाजप फक्त 3 जागांवर राहिली, तर काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर भर दिला.
2020 च्या निवडणुकीतही आम आदमी पक्षाने 62 जागांवर विजय मिळवत सत्ता कायम ठेवली, तर भाजप केवळ 8 जागांवर सीमित राहिली आणि काँग्रेस पुन्हा शून्यावर राहिली.
आता 2025 च्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भाजप सत्ता मिळवेल का? किंवा ‘AAP’ पुन्हा दिल्लीकरांचे मन जिंकून सत्तेत परत येईल? याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे.
