दिल्ली दंग्यांबाबत न्यायालयाचा मोठा निर्णय; दोन जणांची निर्दोष मुक्तता, सहा जण दोषी
सहा वर्षांपूर्वी २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिल्लीत दंगली झाल्या. या दंगलीत सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास खजुरी खास परिसरात एका जमावाने महाराष्ट्र बँड नावाच्या दुकानाचे नुकसान केले. या घटनेनंतर, अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे जॉनी कुमार आणि मिथन सिंग यांना अटक केली. नंतर एफआयआरमध्ये तोडफोडीच्या इतर सात घटना जोडण्यात आल्या.
त्याचवेळी याच प्रकरणीत न्यायालयाने इतर सहा जणांना मात्र सहा महिने ते तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्याच आली आहे. प्रत्येक दोषीला ६१००० रुपयांचा दंडह ठोठावण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या दंगली दरम्यान दंगल, जाळपोळ आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली.
फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीतील दंगलीदरम्यान दाखल झालेल्या प्रकरणात न्यायालयाने सहा दोषींना शिक्षा सुनावली आहे. हा खटला खजुरी खास पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. खजुरी खास पोलिस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या सादतपूर परिसरातील वकील अहमद यांच्या दुकानात दंगलखोरांनी लुटमार करून वस्तू जाळल्या होत्या. या प्रकरणात हरिओम गुप्ता, गोरख नाथ, भीम सैन, कपिल पांडे, रोहित गौतम आणि बसंत कुमार या सहा जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रवीण सिंह यांनी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम १८८, १४७, १४८, ४३५ आणि ४५० अंतर्गत दोषींना शिक्षा सुनावली.
निर्णय देताना न्यायाधीश प्रवीण सिंह म्हणाले, “२०२० च्या दंगलीपूर्वी या सर्व दोषींचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नव्हता आणि दंगलीनंतरही ते कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या सुधारण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, राज्याने मागितलेल्या कमाल शिक्षेची आवश्यकता या प्रकरणात नाही, असे मला वाटते.”
आरोपी प्रत्यक्षात हिंसक जमावाचा भाग होते हे सिद्ध करणारे ठोस पुरावे नसल्यास केवळ उपस्थिती किंवा घोषणाबाजी हिंसाचाराचा पुरावा मानली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोघांची निर्दोष सुटका केली. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात आरोपींनी साक्षीदारांशी छेडछाड केल्याचा दावाही केला होती. पण न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायाधीशांनी असे म्हटले की, ज्या पीडितांना स्वतःला इजा झाली आहे ते इतक्या वर्षांनंतर आरोपींची बाजू घेतील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. पण ठोस पुराव्याशिवाय, केवळ घोषणा किंवा हजेरीच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही.
