संग्रहित फोटो
परिषदेच्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली आहे किंवा लवकरच संपणार आहे. मात्र शासनाने नियोजित वेळेत निवडणुका न घेता अनेक ठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेला धक्का बसत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता कमी होत असल्याचा आरोप परिषदेकडून करण्यात आला आहे.
लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या ऐवजी प्रशासकांकडून कारभार चालविल्याने विकासकामांवर परिणाम होत आहे. निधी नियोजन, स्थानिक गरजांनुसार निर्णय आणि तातडीची कामे यामध्ये विलंब होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना अधिकार असूनही प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळत नसल्याने असंतोष वाढत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत जयंत पाटील यांनी आंदोलनाची घोषणा करताना शासनासमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीवर ग्रामपंचायत प्रतिनिधींचा समावेश अनिवार्य करणे, सरपंच व उपसरपंच यांचे थकीत मानधन तातडीने अदा करणे, विधानसभा निवडणुकांमध्ये ग्रामपंचायतींना मतदानाचा अधिकार देणे, तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत संगणक ऑपरेटरांच्या सेवाप्रश्नांचा कायमस्वरूपी तोडगा काढणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व प्रशासकीय अधिकारात वाढ करून त्यांना अधिक सक्षम करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता
दरम्यान, संपाच्या दिवशी ग्रामपंचायतींचे कामकाज बंद राहिल्यास जन्म-मृत्यू दाखले, कर वसुली, पाणीपुरवठा, स्वच्छता सेवा, विविध प्रमाणपत्रे आणि सुरू असलेली विकासकामे यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढू शकते. राज्य सरकार याबाबत कोणती भूमिका घेणार, निवडणुकांबाबत काय निर्णय होणार आणि सरपंच परिषदेच्या मागण्यांवर काय तोडगा निघणार, याकडे राज्यातील ग्रामपंचायती व ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
हे सुद्धा वाचा : मिळकतकर दरवाढ नाही, नागरिकांना दिलासा; सत्तेत आल्यानंतर भाजपचा मोठा निर्णय
शासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात
राज्य शासनाने यापूर्वी सहकारी बँका, नगरपरिषद, नगरपालिकां तसेच महानगरपालिकांच्या निवडणुका दीर्घकाळ लांबवल्या होत्या. त्यानंतर आता ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतही दिरंगाई होत असल्याने शासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही प्रकरणांमध्ये याविरोधात न्यायालयीन पातळीवरही दाद मागण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात शासनाविरोधात नाराजी वाढत असल्याची चर्चा आहे, असं भारतीय सरपंच परिषदेकडून सांगितले.
