Jantar-Mantar बाबत मोठी घडामोडी, थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका, गुरुवारी सुनावणीची शक्यता
राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतरला (Jantar-Mantar) निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून हटवण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. वकील लक्ष्य सैनी आणि तुषार गुप्ता यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी (15 ऑक्टोबर) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
जंतर-मंतर हे दिल्लीतील आंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. नागरिकांना आंदोलनासाठी शहरापासून दूर असलेल्या पर्यायी ठिकाणी पाठवल्यास त्यांना आपला आवाज उठवणे आणि निषेध नोंदवणे कठीण होऊ शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार केवळ कागदावरच मर्यादित राहण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात जंतर-मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळाच्या यादीतून वगळल्याची माहिती दिली होती. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार शांततापूर्ण आंदोलनांसाठी तीन पर्यायी ठिकाणांची ओळख पटवण्यात आल्याचे सांगितले होते.
दिल्ली पोलिसांनी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान ही तीन ठिकाणे आंदोलनांसाठी प्रस्तावित केली आहेत. या ठिकाणांची निवड सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार करण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान जंतर-मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळाच्या यादीतून वगळण्याचा मुद्दा समोर आला.
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळाचा दर्जा नसल्यामुळे उदय भानू चिब यांची याचिका निष्फळ ठरल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा यांनी याचिकेतील इतर मागण्यांवरही विचार होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी याचिकेतील तीन मागण्यांवर नोटीस जारी केली.
काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सक्षम अधिकाऱ्यांना राजधानीत शांततापूर्ण आणि कायदेशीर आंदोलनांसाठी योग्य पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. या ठिकाणी मूलभूत सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावरही न्यायालयाने भर दिला होता.
आता जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानावर सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Ans: दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळले आहे.
Ans: वकील लक्ष्य सैनी आणि तुषार गुप्ता यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
Ans: रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान ही तीन ठिकाणे प्रस्तावित आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
