शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
केरळच्या नावात मोठा बदल; लोकसभेची मंजुरी, आता ‘केरळम्’ अशी नवी ओळख
केरळ विधानसभेने २४ जून २०२४ रोजी राज्याचे नाव ‘Kerala’ वरून ‘Keralam’ करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये आवश्यक बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. ‘Keralam’ हे मल्याळम भाषेत राज्यासाठी वापरले जाणारे पारंपरिक नाव आहे. त्यामुळे राज्याचे अधिकृत नाव स्थानिक भाषेतील उच्चाराशी अधिक सुसंगत करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते.
Supreme Court SIR Hearing: पश्चिम बंगाल SIR प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केरळचे नाव ‘Keralam’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर घटनात्मक प्रक्रियेनुसार पुढील पावले उचलण्यात आली.
११ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. त्यावेळी विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून गदारोळ सुरू होता. त्यामुळे विधेयकावर औपचारिक चर्चा न होता ते मंजूर करण्यात आले, अशी माहिती समोर आली आहे.
लोकसभेची मंजुरी मिळणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे; मात्र अंतिम घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नामांतर अधिकृतपणे लागू होईल. विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी, त्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती आणि अधिकृत अधिसूचना आवश्यक आहे. राज्यांच्या नावात बदल करण्यासाठी संविधानाच्या कलम ३ अंतर्गत प्रक्रिया केली जाते. केंद्र सरकारनेही याच घटनात्मक प्रक्रियेचा उल्लेख केला आहे.
‘Keralam’ हे मल्याळम भाषेतील स्थानिक नाव आहे. त्यामुळे राज्याची अधिकृत ओळख स्थानिक भाषिक आणि सांस्कृतिक परंपरेशी जोडण्याचा या बदलामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जाते. भारतामध्ये यापूर्वीही अनेक राज्ये आणि शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. बॉम्बेचे मुंबई, मद्रासचे चेन्नई आणि ओरिसाचे ओडिशा अशी त्याची उदाहरणे आहेत.
