रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
ममता बॅनर्जी यांची भाजपवर टीका (फोटो- ani)
पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये होणार विधानसभा निवडणूक
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भाजपवर टीका
एसआयआर आणि हेलिकॉप्टर प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांचा संताप
Mamta Banarjee Vs BJP: पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने एसआयआर करण्याची घोषणा केली आहे. यावरून पश्चिम बंगालमध्ये राजकारण तापले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे.
एका सभेला संबोधित करताना ममता बॅनर्जीयांनी भाजपवर टीका केली आहे. माझ्यावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला झाल्यास तर संपूर्ण भारताला हादरवून टाकतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे. हेलिकॉप्टरला परवानगी न देणे आणि एसआयआरवरून त्यांनी भाजप सरकारवर टीका केली आहे.
ममता बॅनर्जी यांना हेलिकॉप्टरने प्रवास करायची होती. मात्र त्यांना परवानगी मिळाली नसल्याचे अचानक समजले. हा माझ्याविरुद्धचा कट असल्याचे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. मला तुमचा प्लॅन समजला आहे, त्यामुळे तुम्ही मला हात देखील लावू शकत नाही. निवडणूक होण्याआधी मला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला , तरी मी झुकणार नाही, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
SIR वरून निशाणा
एसआयअर केवळ एक बहाणा आहे. मागच्या दाराने एनआरसी लागू करण्याचा त्यांचा कट आहे. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपवर टीका केली आहे. त्यांनी बीएसएफवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. घुसखोर बंगालमध्ये असतील तर ते आत कसे आले आणि त्यांना कोणी येऊ दिले? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या विधानानंतर टीएमसीने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. टीएमसी पक्षातील कोणत्याही कार्यकर्त्यावरील हला सहन केला जाणार नाही असे त्याचा अर्थ असल्याचे स्पष्ट केले गेले.
निवडणुकीची निष्पक्षता धोक्यात
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना एक पत्र लिहून निवडणुकीशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या निर्णयांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, हे निर्णय निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात आणि निवडणूक आयोगाने यावर तातडीने कारवाई करावी.
ममता बॅनर्जींचा तर्क
जिल्ह्यांकडे आधीपासूनच पात्र कर्मचारी उपलब्ध असताना CEO कार्यालय स्वतः ही भरती का करत आहे? हा निर्णय एखाद्या राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली घेतला गेला आहे की, यामागे वैयक्तिक लाभ लपलेले आहेत? त्यांनी RfP प्रक्रियेची वेळ आणि पारदर्शकता यावरही शंका व्यक्त केली आहे.
