मोदी सरकारचा 'उडाण 2.0' ला ग्रीन सिग्नल (Photo Credit- X)
भारत सरकारने 100 नवीन विमानतळांच्या उभारणीला मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश सामान्य नागरिकांसाठी हवाई प्रवास अधिक सुलभ आणि परवडणारा बनवणे हा आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 12,159 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सरासरी, प्रत्येक विमानतळाच्या उभारणीसाठी 100 कोटी रुपये खर्च येईल असा अंदाज आहे. ही विमानतळे ‘चॅलेंज मोड’ अंतर्गत विकसित केली जातील, ज्यामुळे विविध शहरे आणि राज्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल. उत्कृष्ट सुविधांची उभारणी, सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि जलद विकास घडवून आणणे या बाबींमध्ये जी शहरे सर्वप्रथम प्रगती दर्शवतील, त्यांनाच प्राधान्य दिले जाईल, याची सरकारने खात्री केली आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट हवाई जोडणीचे (एअर कनेक्टिव्हिटी) फायदे भारताच्या ग्रामीण भागांपर्यंत आणि लहान शहरांपर्यंतही पोहोचवणे हे आहे.
सुधारित ‘उडान’ या प्रादेशिक संपर्क योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता, एकूण 28,840 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर 📘 https://t.co/coI5GHuek8#CabinetDecisions@MIB_India @PIB_India @ddsahyadrinews @airnews_mumbai
(1/2) pic.twitter.com/pARL4MM0k4 — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) March 25, 2026
‘उडान’ योजनेअंतर्गत, लहान शहरे आणि नगरे यांना हवाई मार्गाने जोडण्याच्या दिशेने यापूर्वीच महत्त्वपूर्ण प्रगती साधण्यात आली आहे. या योजनेच्या विस्ताराचा एक भाग म्हणून, सरकार आता अतिरिक्त 28,840 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. ही योजना 2026 पर्यंत कार्यरत राहील, ज्यामुळे आणखी मोठ्या संख्येने शहरांना हवाई जोडणी मिळणे सुलभ होईल. या उपक्रमामुळे केवळ प्रवासच अधिक परवडणारा होणार नाही, तर नागरिकांना लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी अधिक उत्तम पर्यायही उपलब्ध होतील.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात 200 नवीन आणि आधुनिक हेलिपॅड्सच्या उभारणीलाही मंजुरी दिली आहे. डोंगराळ प्रदेश, ईशान्य भारत आणि बेटांचे प्रदेश जिथे रस्ते उभारणीमध्ये मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो अशा ठिकाणी हेलिकॉप्टर्सना वाहतुकीचे मुख्य साधन म्हणून प्रस्थापित केले जाईल. हे साध्य करण्यासाठी, सरकारने 3,661 कोटी रुपयांचे बजेट राखून ठेवले आहे. या उपक्रमामुळे या दुर्गम भागांतील लोकांची हालचाल अधिक सुलभ होईल आणि हवाई सेवांची व्याप्तीही वाढेल.
‘आंतरराष्ट्रीय अभ्यागत सीमा राखीव मागोवा’ (IVFRT) योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही योजना आता 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 या कालावधीत अंमलात राहील. भारताची इमिग्रेशन (स्थलांतर) आणि व्हिसा प्रणाली अधिक आधुनिक करणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे; ज्यामुळे परदेशातून येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल. या योजनेसाठी एकूण 1,800 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे सुरक्षा आणि इमिग्रेशन प्रक्रियेमध्ये आणखी सुधारणा करणे शक्य होईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान पर्यावरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारताने 2025 ते 2035 या कालावधीसाठी पर्यावरणाशी संबंधित नवीन उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. प्रदूषण कमी करणे आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करणे, हे या उद्दिष्टांचे मुख्य प्रयोजन आहे. मंत्रिमंडळाने या वचनबद्धतांना मंजुरी दिली असून, याद्वारे भारताच्या पर्यावरणीय भविष्यासाठी एका नव्या दिशाचा मार्ग प्रशस्त करण्यात आला आहे.
“… मोठे दुष्परिणाम होण्याची भीती”; Iran Israel युद्धावर पंतप्रधान मोदींचे मोठे भाष्य
.png "Videos"){kind=small}
