रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit -Social Media
नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या नोटांच्या ढिगाऱ्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला हादरवून टाकले आहे. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने कारवाई केली आणि त्यांची दिल्लीहून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली. त्यांचा राजीनामा घेण्याचीही चर्चा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरच त्यांची चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे.
प्रत्यक्षात, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्याला आग लागली. त्यावेळी ते शहराबाहेर होते. कुटुंबातील सदस्यांनी तात्काळ अग्निशमन दल आणि पोलिसांना बोलावले. आग आटोक्यात आणण्यात आली पण यादरम्यान अग्निशमन दलाच्या जवानांना बंगल्यात नोटांचा मोठा ढीग सापडला. हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आणि नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
लंडनच्या पॉवर हाऊसला भीषण आग; वीजपुरवठा खंडित, हिथ्रो विमानतळ बंद
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांना ही माहिती मिळाल्यावर त्यांनी ताबडतोब कॉलेजियमची बैठक बोलावली आणि न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची बदली केली. ही एक सुरुवातीची कृती आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या पातळीवर या प्रकरणाची चौकशी करू शकते. जर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा चौकशीत स्वतःला वाचवू शकले नाहीत तर त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले जाऊ शकते. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर संसदेत त्यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना पदावरून काढून टाकता येते. यानंतर त्यांच्यावर इतर कारवाई देखील केली जाऊ शकते. तथापि, या संपूर्ण प्रक्रियेला बराच वेळ लागणार आहे. सर्वप्रथम आपण तुम्हाला सांगूया की न्यायमूर्ती वर्मा कोण आहेत.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा जन्म ६ जानेवारी १९६९ रोजी अलाहाबाद येथे झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून बी.कॉम (ऑनर्स) पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी मध्य प्रदेशातील रेवा विद्यापीठातून एलएलबी केले. ८ ऑगस्ट १९९२ रोजी त्यांनी वकिली क्षेत्रात नावनोंदणी केली.
ती एक चूक… जीवघेणी ठरली! ट्रेनने तरुणाला अक्षरशः 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेले, घटनेचा थरारक Video Viral
वकील म्हणून त्यांच्या दीर्घकाळाच्या प्रॅक्टिस दरम्यान, त्यांनी वैधानिक कायदा, कामगार आणि औद्योगिक कायदा, कॉर्पोरेट कायदा, कर आकारणी आणि संबंधित क्षेत्रात कौशल्य प्राप्त केले. यानंतर २००६ पासून त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात विशेष वकील म्हणूनही काम केले. २०१२ ते २०१३ दरम्यान त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्य स्थायी वकील पद भूषवले. यानंतर ते वरिष्ठ वकील झाले आणि १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी, म्हणजे दोन वर्षांच्या आत, त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली. ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली.
