मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
बिहारच्या मतदार याद्यांमध्ये नेपाळ, बांगलादेशी, म्यानमारच्या नागरिकांची नावं; ISR मधून धक्कादायक माहिती समोर
बिहारमध्ये आगामी 2025 विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची आणि चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी फेरतपासणी मोहिमेदरम्यान (Special Intensive Revision – SIR) मतदार यादीत मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिकांची नावं आढळून आली आहेत. त्यात नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील नागरिकांचा समावेश आहे, त्यामुळे बिहारमध्ये खळबळ उडाली आहे.
पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी यासंदर्भात कारवाई सुरू केली असून, ज्या व्यक्ती भारतात बेकायदेशीररित्या राहत आहेत त्यांची नावे ३० सप्टेंबर मतदार यादीतून वगळण्यात येणार आहेत. १ ऑगस्टनंतर या नागरिकांची भारतीयत्वाची विशेष चौकशी आणि त्यांच्या नावांची वैधता तपासली जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. भाजप नेते शहजाद पूनावाला यांनी, काही पक्ष बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांना संरक्षण देत असून, निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणांना बाधा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, ही संपूर्ण यंत्रणा मोदी सरकार येण्यापूर्वीपासून सुरू आहे आणि त्याअंतर्गत अशा नागरिकांना ओळखपत्रंही मिळाली होती, असा आरोप केला आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राजदचे तेजस्वी यादव यांनी या मोहिमेवर तीव्र आक्षेप घेतला असून, निवडणुकीच्या तोंडावर ही प्रक्रिया लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, २००३ नंतर मतदार यादीत नोंदवलेल्यांना संशयित म्हणून मानण्याची प्रक्रिया मनमानी आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि शिधापत्रिका यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी वैध दस्तऐवज म्हणून विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच न्यायालय पाहणार आहे की, आयोगाची ही प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत बसते की नाही आणि ती मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे मतदानाचे हक्क हिरावून घेते का?
बिहारमधील या मोहिमेनंतर निवडणूक आयोगाने असा संकेत दिला आहे की, हीच प्रक्रिया देशभर राबवण्यात येणार आहे. विशेषतः असम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडु, केरळ आणि पुडुचेरी अशा राज्यांमध्ये ही मोहीम राबवण्यात येईल, कारण २०२६ मध्ये या राज्यांतही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या प्रक्रियेदरम्यान नागरिकाच्या जन्मस्थळाचीही कसून तपासणी केली जाणार आहे.
आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत बिहारमध्ये ८०.११ टक्के मतदारांनी आपले फॉर्म सादर केले आहेत. २५ जुलैपूर्वी सर्व मतदार फॉर्म जमा करण्याचं निवडणूक आयोगाचं उद्दिष्ट आहे.
बिहारमधील मतदार यादीतील या गोंधळामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एकीकडे निवडणूक आयोग देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता टिकवण्यासाठी ही मोहीम राबवत असल्याचं सांगत आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप करत आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील निर्णयाकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे.
