सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
SIT अहवालात वनतारावरचे कार्बन क्रेडिटचे आरोप फेटाळले, नेमकं काय होते आरोप?
सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जामनगरमधील वन्यजीव काळजी आणि संवर्धन केंद्र वंतराला सर्व मोठ्या आरोपांतून दिलासा दिला आहे. यामध्ये प्राणी आणून कार्बन क्रेडिट्स मिळवण्याचा आरोपही समाविष्ट होता.
अनंत अंबानी यांनी रिलायन्स फाउंडेशन अंतर्गत स्थापन केलेले वंतारा हे जगातील सर्वात मोठ्या संवर्धन उपक्रमांपैकी एक आहे. येथे हजारो वाचवलेले आणि संवर्धनाखालील प्राणी राहतात आणि जवळपास 3,000 तज्ज्ञ व कर्मचाऱ्यांची टीम त्यांची काळजी घेते. SIT ने केलेल्या तपासात स्पष्ट झाले की वंतरावर पाणी संसाधनांचा गैरवापर किंवा कार्बन क्रेडिट्सचा फायदा घेण्याचे आरोप पूर्णपणे खोटे असून, त्यांना कोणतेही कायदेशीर किंवा वस्तुनिष्ठ आधार नाही.
२५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वंतारा विरुद्धच्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. एसआयटीने केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण (सीझेडए), सीबीआय, ईडी, डीआरआय, कस्टम्स आणि सीआयटीईएस सारख्या भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय एजन्सींच्या सहकार्याने सखोल चौकशी केली.
SIT ने हेही स्पष्ट केले की जगात कुठेही असे कोणतेही नियम नाहीत ज्यांत वन्यप्राण्यांना वाचवणे, त्यांना ठेवणे किंवा त्यांची काळजी घेणे यासाठी कार्बन क्रेडिट्स दिले जातात. वंतराने कधीही असे क्रेडिट्स मागितले नाहीत किंवा घेतलेही नाहीत. त्यांचे संपूर्ण काम हे दानशूरतेवर आधारित असून, कोणत्याही नफ्याशी जोडलेले नाही. सुप्रीम कोर्टाने SIT चा अहवाल मान्य केला असून प्रकरण संपवले आहे. तसेच वंतराचे वन्यजीवांच्या कल्याण आणि संवर्धनासाठी असलेले योगदान पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
एसआयटीने शुक्रवारी न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अहवालाचा आढावा घेतला. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि पी.बी. वॉर्ली यांनी अहवालाचा समावेश करताना म्हटले की, तपास पथकाने वांतरा यांना क्लीन चिट दिली आहे.
वांतरा हे अनंत अंबानी यांच्या मालकीचे प्राणीशास्त्रीय बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र आहे. वांतरा यांच्यावर प्राणी बचाव केंद्र चालवण्याच्या नावाखाली पैशाची देवाणघेवाण आणि प्राण्यांची, विशेषतः हत्तींची तस्करी केल्याचा आरोप होता.
वंटाराच्या विरोधात अनियमिततेच्या तक्रारींवर दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली ४ सदस्यांची एसआयटी स्थापन केली होती. एसआयटीला भारत आणि परदेशातून प्राणी, विशेषतः हत्ती आणताना वन्यजीव संरक्षण कायदे, प्राणीसंग्रहालयाचे नियम, आयात-निर्यात कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन झाले आहे की नाही याची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच, प्राण्यांची काळजी, कल्याण, मृत्युदर, हवामान परिस्थिती, औद्योगिक क्षेत्राजवळील स्थान, खाजगी संग्रह, प्रजनन, संवर्धन आणि जैवविविधतेचा वापर यासंबंधी तक्रारींची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
