मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना चांगलाच धक्का दिला आहे. पक्ष कार्यालयच खाली कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीअगोदर सर्व पक्ष जोरदार तयारी करीत आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात बैठकांवर बैठका होत आहेत. भाजपला सत्तेतून बाहेर करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येत इंडिया आघाडीची स्थापना केली आहे. मात्र, काही ठिकाणी इंडिया आघाडीमध्येही अंतर्गत कलह पाहायला मिळत आहे.
इंडिया आघाडीला खिंडारनंतर कारवाई
इंडिया आघाडीच्या बैठकीला असलेल्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने इंडिया आघाडीला खिंडार पडलेलं आहे. अशातच आम आदमी पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम आदमी पक्षाला पक्ष कार्यालय खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. नेमके हे आदेश का दिलेत जाणून घ्या.
आम आदमी पक्षाला कार्यालय करावं लागणार खाली
आम आदमी पक्षाला येत्या 15 जूनपर्यंत पक्ष कार्यालय खाली करायला सांगितलं आहे. लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवत कोर्टाने केजरीवाल यांच्या पक्षाला मुदत वाढवून दिली आहे. निवडणूकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झाल्या नाहीत मात्र लवकरच निवडणूका होणार असल्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा नेमका आदेश काय?
दिल्लीमधील राऊस एव्हेन्यू येथे आम आदमी पक्षाचे कार्यालय हे दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलं आहे. सदर जमीन ही राऊस एव्हेन्यू कोर्ट कॉमेप्लक्सच्या विस्तारासाठी वापरण्यात येणार होती. या ठिकाणी अतिरिक्त कोर्टरूम बांधलं जाणार आहे. आगामी निवडणूका पाहता आम आदमी पक्षाला कार्यलाय खाली करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळा दिला जात असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांंगितलं आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यासाठी भूमी आणि विकास कार्यालयामध्ये संपर्क करायला लावले आहेत. ज्या जमीनीवर ताबा मिळवला आहे त्या ठिकाणी थांबवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कोर्ट तुम्ही केलेल्या अर्जाची प्रोसेस करण्यासाठी चार आठवड्यांच्या आतमध्ये निर्णय द्यावा अशी विनंती करू, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे.
