'केवळ चिप प्रसिद्धीसाठी', प्रोटोकॉलवर दाखल याचिकेवर CJI भडकले, वकिलाला ठोठावला ७००० रुपयांचा दंड
दिल्ली: नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क: भारत ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या तत्त्वज्ञानावर विश्वास ठेवतो, मात्र आजच्या परिस्थितीत आपण आपल्या कुटुंबातच एकता टिकवण्याचा संघर्ष करीत आहोत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर उत्तर प्रदेशातील ६८ वर्षीय समतोला देवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यांनी आपल्या मोठ्या मुलाला, कृष्ण कुमारला, सुलतानपूरमधील घरातून बेदखल करण्याची मागणी केली होती.
परिवार संकल्पना लोप पावत असल्याची चिंता
न्यायालयाने म्हटले की, ‘परिवार’ ही संकल्पना आता नामशेष होत चालली असून आपण ‘एक व्यक्ती, एक परिवार’ या स्थितीपर्यंत पोहोचत आहोत. “भारतात आपण ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या तत्त्वावर विश्वास ठेवतो, मात्र आता आपल्या जवळच्या कुटुंबातही एकता राखणे कठीण बनले आहे. संपूर्ण जग एकत्र आणण्याची संकल्पना तर आणखी अवघड आहे.”
लोकशाहीचा आवाज दडपला जातोय? राहुल गांधी सभागृहात का संतापले
कुटुंबातील वादाचा गुंता
समतोला देवी आणि त्यांचे दिवंगत पती कल्लू मल यांच्याकडे सुलतानपूरमध्ये तीन दुकाने असलेले घर होते. त्यांना तीन मुले आणि दोन मुली होत्या. परंतु, कृष्ण कुमारसोबतच्या वादांमुळे घरात तणाव वाढला. २०१४ मध्ये कल्लू मल यांनी कृष्ण कुमारवर दुर्व्यवहाराचा आरोप करत एसडीएमकडे कारवाईची मागणी केली होती. २०१७ मध्ये न्यायालयाने समतोला देवी आणि त्यांच्या पतीच्या भरण-पोषणासाठी दोन मुलांनी प्रत्येकी ८,००० रुपये देण्याचा आदेश दिला होता.
२०१९ मध्ये या दाम्पत्याने ‘माता-पिता व जेष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा’ अंतर्गत कृष्ण कुमारला घरातून बेदखल करण्यासाठी अर्ज केला. न्यायाधिकरणाने त्यांच्या परवानगीशिवाय घरात अतिक्रमण न करण्याचा आदेश दिला, मात्र त्याला बेदखल करण्यास नकार दिला. यावर अपील केल्यानंतर न्यायाधिकरणाने बेदखलीचा आदेश दिला, मात्र उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला.
Supreme Court News: ‘दारूचे व्यसन लपवल्यास विम्याचे पैसे मिळणार नाहीत’; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात समतोला देवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी युक्तिवाद केला की हे घर त्यांच्या पतीची स्व-अर्जित संपत्ती होती आणि कृष्ण कुमार यांना त्यावर कोणताही हक्क नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत कृष्ण कुमारला घरातून बेदखल करण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने नमूद केले की, “ज्येष्ठ नागरिक कायद्यात कोठेही अशा प्रकारच्या संपत्तीवरील बेदखलीची तरतूद नाही.” तसेच, जर ही संपत्ती कल्लू मल यांनी मुली व जावयाकडे हस्तांतरित केली असेल, तर त्यांच्या पत्नीला देखील कृष्ण कुमारला घराबाहेर काढण्याचा अधिकार राहात नाही.जर कृष्ण कुमारने आपल्या पालकांसोबत अपमानास्पद वर्तन केले असते किंवा त्यांच्या राहण्यास अडथळा निर्माण केला असता, तरच त्याला घरातून बाहेर काढता आले असते,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कृष्ण कुमार यांच्या बेदखलीच्या अपीलला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील पल्लव शिशोदिया यांनी पालकांची बाजू मांडली होती.