शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
आसाममध्ये १७१ बनावट चकमकी, सखोल चौकशी करण्याचे आदेश
देशाच्या राजकारणापासून ते न्यायपालिका आणि कार्यपालिकेपर्यंत, संविधान आणि त्याच्या शक्तीवर बऱ्याच काळापासून वादविवाद सुरू आहेत. एकीकडे विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष संविधानाचे परस्पर समर्थन करत असल्याचे दिसून येत असताना, दुसरीकडे, संवैधानिक शक्तींमध्ये युद्ध सुरू आहे. ज्यामध्ये एका बाजूला संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सीबीआय, ईडी आणि सरकार आहे. भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली सर्वत्र छापे टाकले जात आहेत. काळा पैसा परत आणण्याची ओरड सुरू आहे. विचित्र गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत छाप्यांमध्ये केलेल्या ९० टक्के कारवाई न्यायालयातच रोखण्यात आल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा अशाच एका कारवाईत नाराजीचा सामना करावा लागला.
तामिळनाडूतील दारू दुकान परवाना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. जेव्हा राज्य सरकारची तपास यंत्रणा या प्रकरणात कारवाई करत असते तेव्हा ईडीला अनावश्यक हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळ आणि तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ईडी देशाच्या संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे.
न्यायालयाने तामिळनाडूमध्ये ईडीच्या छाप्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली. व्यक्तींविरुद्ध कारवाई ठीक आहे, असे सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले, पण संपूर्ण महामंडळाविरुद्ध? ईडी आपल्या मर्यादा ओलांडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय संस्थांना त्यांची व्याप्ती दाखवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2023 पासून आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार, सीबीआय आणि ईडी यांच्या संदर्भात अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत, ज्यात प्रामुख्याने या तपास संस्थांची स्वायत्तता, निष्पक्षता आणि कामकाज यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सीबीआय आणि ईडीने स्वतंत्रपणे काम करावे आणि केंद्र सरकारच्या ‘पिंजऱ्यात बंद पोपटा’सारखे नसावे, यावर न्यायालयाने वारंवार भर दिला. अशा परिस्थितीत, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे की जर सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात नसते तर काय झाले असते…!
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
सीबीआयवरील केंद्राच्या नियंत्रणावर टिप्पणी
बंगाल सरकार विरुद्ध भारत संघ (मे २०२४) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा सीबीआयवर नियंत्रण नसल्याचा दावा फेटाळून लावला. कोणत्या प्रकरणांमध्ये सीबीआयला तपासासाठी राज्यांकडे पाठवायचे हे केंद्र सरकार ठरवते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकार सीबीआयवर आपले नियंत्रण नसल्याचे म्हणते हे आश्चर्यकारक आहे. बंगाल सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून ही टिप्पणी केली होती, ज्यामध्ये केंद्र सरकार सीबीआयचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायालयाने या प्रकरणात आपला निकाल राखून ठेवला परंतु या टिप्पणीमुळे सीबीआयच्या स्वातंत्र्यावर आणि केंद्राच्या प्रभावावर वादविवाद सुरू झाला. तथापि, २०१३ च्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयच्या कायदेशीरतेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये सीबीआयला असंवैधानिक घोषित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली, ज्यामुळे सीबीआय काम करत आहे
दिल्ली दारू घोटाळा
मनीष सिसोदिया आणि के. कविता यांच्या जामीन याचिका (ऑगस्ट २०२४) – दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीच्या तपास प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली.
न्यायालयाने म्हटले आहे की या एजन्सी निवडक साक्षीदार आणि आरोपींवर कारवाई करताना ‘पिक अँड चूज’ धोरण अवलंबतात, जे भेदभावपूर्ण आहे. खटला सुरू झाला नाही तर आरोपीला जास्त काळ तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही, कारण अटकेचा कालावधी शिक्षेत रूपांतरित होऊ नये. परिणामी, मनीष सिसोदिया आणि के. कविता यांना जामीन मिळाला आणि न्यायालयाने तपास यंत्रणांना त्यांच्या कामाच्या पद्धती सुधारण्याचा इशारा दिला.
लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
