वृंदावनातील बांके बिहारी मंदिरातील व्यवस्थापन आणि कोरिडॉर संबंधित सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली (फोटो - सोशल मीडिया)
Banke Bihari Mandir SC : वृंदावन : वृंदावनातील ऐतिहासिक आणि लोकप्रिय असलेल्या श्री बांके बिहारी मंदिराबाबत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली आहे. बांके बिहारी मंदिराच्या व्यवस्थापनावरून वाद सुरु असून याबाबत सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली. मंदिराशी संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यामध्ये मंदिराचे व्यवस्थापन हे सरकारकडे देण्याच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये बांके बिहारी मंदिराबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. यामध्ये मंदिराची देखभाल ट्रस्टकडे सोपवण्याची योजना आहे. न्यायालय आता ५ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०:३० वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला की श्री बांके बिहारी मंदिर ही एक खाजगी धार्मिकस्थान आहे. उत्तर प्रदेश सरकार या अध्यादेशाद्वारे मंदिराच्या मालमत्तेवर आणि व्यवस्थापनावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवू इच्छित आहे. त्यांनी आरोप केला की सरकार मंदिराच्या निधीचा वापर जमीन खरेदी करण्यासाठी आणि बांधकाम कामासाठी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जे अन्यायकारक आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
दिवाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की सरकार आमचे पैसे हडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे मंदिर एक खाजगी मंदिर आहे आणि आम्ही सरकारच्या योजनेवरील या एकतर्फी आदेशाला आव्हान देत आहोत. त्यांनी असा आरोपही केला की काही दिवाणी प्रकरणांमध्ये ज्यामध्ये मंदिर पक्षकार नव्हते, सरकारने पाठीमागे आदेश मिळवले आहेत. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, लाखो भाविक जेव्हा धार्मिक स्थळाला भेट देतात तेव्हा तुम्ही त्याला पूर्णपणे खाजगी कसे म्हणू शकता? व्यवस्थापन खाजगी असू शकते, परंतु कोणताही देवता खाजगी असू शकत नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी असेही म्हटले की, मंदिराचे उत्पन्न केवळ व्यवस्थापनासाठी नसावे, तर मंदिर आणि भाविकांच्या विकासासाठी देखील असले पाहिजे.
मंदिराचे पैसे तुमच्या खिशात का जावेत? – न्यायालय
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवीन पाहवा यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, सरकार यमुना नदीच्या काठापासून मंदिरापर्यंत एक कॉरिडॉर विकसित करू इच्छिते, जेणेकरून भाविकांना सुविधा मिळतील आणि मंदिर परिसराचे संरक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल. त्यांनी स्पष्ट केले की मंदिराचे पैसे फक्त मंदिराशी संबंधित कामांमध्येच वापरले जातील. यावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, मंदिराचे पैसे तुमच्या खिशात का जावेत? सरकार ते मंदिर विकासासाठी का वापरू शकत नाही? असा सवाल न्यालायलाने उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण समतोलपणे सोडवण्याचे संकेत देताना, निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ जिल्हा न्यायाधीश यांची तटस्थ समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करू शकते, जी मंदिराच्या निधी आणि खर्चावर लक्ष ठेवेल, असे सुचवले. न्यायालयाने गोस्वामी समुदायाला विचारले की ते मंदिरातील दान आणि देणग्यांच्या रकमेचा काही भाग भाविकांच्या सुविधा आणि सार्वजनिक विकासावर खर्च करू शकतात का. श्याम दिवाण यांनी यावर सहमती दर्शवली आणि सांगितले की आम्हाला यावर कोणताही आक्षेप नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की आम्ही एक तटस्थ पंच नियुक्त करू जो निधी व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवेल. श्याम दिवाण यांनी असेही सांगितले की अडीचशेहून अधिक गोस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन करत आहेत आणि त्यांना सध्याची व्यवस्था कायम ठेवायची आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशावर आक्षेप घेतला, ज्यामध्ये दोन पक्षांच्या वैयक्तिक वादावर निर्णय घेताना बांके बिहारी मंदिराशी संबंधित आदेश देण्यात आला होता.
