
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारम (Nirmala Sitaraman) या 1 फेब्रुवारीला यावर्षीचं बजेट संसदेत सादर करणार आहेत. या बजेटकडून सर्वसामान्य भारतीयांच्या (India) मोठ्या अपेक्षा आहेत. पायाभूत सोयीसुविधांबाबत मोठा निधी आणि कल्याणकारी योजनांवर मोठा खर्च या बजेटमध्ये करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. तसंच आयकरातून सूट मिळण्यासाठी असलेल्या मर्यादेत बदल होण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात येत आहे. या सोबतच जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तीन महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्या, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची डीएत वाढ करण्याची मागणी, राहिलेल्या डीएची पूर्तता करणे आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करावी, अशा 3 मागण्या आहेत. सरकार या बजेटमध्ये या 3 मागण्या मान्य करेल अशी सरकारी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे.
18 महिन्यांच्या डीएचे पैसे द्यावेत ही मागणी
वाढत्या महागाईपासून सुटका मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी सरकार करु शकतं. त्याहीपेक्षा कर्मचाऱ्यांनी मागणी आहे की गेल्या 18 महिन्यांचा प्रलंबित महागाई भत्ता देण्यात यावा. कर्मचारी गेल्या काही काळापासून या महागाई भत्त्याची मागणी करीत आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 18 महिन्यांसाठी थांबवण्यात आलेला आहे. कोरोना काळ संपल्यापासून कर्मचाऱ्यांकडून हे पैसे देण्यात यावेत अशी मागणी होतेय. या कर्चाऱ्यांचा जानेवारी 2020 ते जून 2021 या काळातील महागाई भत्ता थांबवण्यात आलेला आहे.
फिटमेंट फॅक्टर
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची दुसरी मागणी ही फिटमेंट फॅक्टर वाढवावा ही आहे. जर हा निर्णय सरकारनं घेतला तर कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार वाढणार आहे. हा निर्णय झाल्यास पगार 18 हजारांवरुन 26 हजार होईल. म्हणजेच किमान वेतनात साधारण 8 हजार रुपयांनी वाढ होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्क्यांवरुन 3.68 टक्के करण्याची मागणी आहे.
महागाई भत्त्यात वाढीची अपेक्षा
सरकार वर्षभरात दोन वेळा साधारणपणे कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करते. साधारणपणे जानेवारी आणि जुलैत ही वाढ करण्यात येते. महागाई भत्त्यात करण्यात येणारी पहिली वाढ ही 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यात येत असलेल्या बजेटच्या वेळी करण्यात यावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. यामुळं होळीच्या आधी त्यांच्या पगारात वाढ होईल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा 38 टक्के आहे.