सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
महिला उद्योजकांना या' ३ सरकारी योजना देणार १० लाखांपासून ५० लाखांपर्यंत मदत
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ (PMMY) अंतर्गत महिला उद्योजिकांना प्राधान्य दिले जाते. लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी हे सर्वात सोपे कर्ज मानले जाते.
कर्जाचे प्रकार: यामध्ये ‘शिशू’ (५०,००० रुपयांपर्यंत), ‘किशोर’ (५ लाख रुपयांपर्यंत) आणि ‘तरुण’ (१० लाख रुपयांपर्यंत) असे तीन टप्पे आहेत.
वैशिष्ट्ये: या कर्जासाठी कोणत्याही तारणाची (Collateral) गरज नसते. महिलांना व्याजाच्या दरात सवलत मिळते आणि प्रक्रिया शुल्कही (Processing Fee) माफ केले जाते.
उपयोग: टेलरिंग, बुटीक, ब्युटी पार्लर किंवा घरगुती खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करण्यासाठी हे कर्ज उपयुक्त आहे.
कर्जाचे व्याजदर बँकेनुसार वेगवेगळे असतात. तथापि, ते आरबीआयच्या नियमांनुसार निश्चित केले जातात. तुम्ही www.mudra.org.in वर ऑनलाइन अर्ज करू शकता. पीएमएमवायच्या माध्यमातून महिलांना जलद निधी मिळतो आणि त्या आपली कौशल्ये सुधारू शकतात, ज्यामुळे व्यवसायाची जलद वाढ होते.
पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार अलर्ट; सर्वपक्षीय बैठक आज होणार
देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (PMEGP) ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. नवीन लघु उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी या योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत आणि अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने दोन क्षेत्रांसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते:
उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्र: नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.
सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र: सेवा क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी २० लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मिळणारे भरघोस अनुदान. महिलांसाठी अनुदानाचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
ग्रामीण भाग: प्रकल्प खर्चाच्या २५% ते ३५% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
शहरी भाग: प्रकल्प खर्चाच्या १५% ते २५% पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.
१. अर्जदार महिलेचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
२. स्वयं-सहायता गट (SHG), नोंदणीकृत संस्था किंवा सहकारी संस्थांचे सदस्यही या योजनेसाठी पात्र आहेत.
३. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘PMEGP’ च्या अधिकृत ई-पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येतो.
ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘लखपती दीदी’ योजना अत्यंत कळीची ठरत आहे. स्वयं-सहायता गटांशी (SHGs) जोडल्या गेलेल्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न किमान १ लाख रुपयांपर्यंत नेणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
मोठ्या कर्जाची सुविधा: महिलांना स्वतःचा लघु उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. यामध्ये व्याजात विशेष सवलतही दिली जाते.
विविध क्षेत्रांत कौशल्य प्रशिक्षण: केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर कृषी, हस्तकला, बँकिंग आणि पर्यटन यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांमध्ये महिलांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. यामुळे महिलांना नवीन कौशल्ये आत्मसात करून आपली कमाई वाढवता येते.
आत्मनिर्भरतेवर भर: महिलांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करावा आणि कोणावरही विसंबून न राहता आत्मनिर्भर बनावे, हा या योजनेचा मूळ हेतू आहे.
१. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला स्वयं-सहायता गटाची (SHG) सदस्य असणे अनिवार्य आहे.
२. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना यामध्ये प्राधान्य दिले जाते.
या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांच्या जीवनशैलीत मोठी सुधारणा होत असून, लक्षावधी महिला आज ‘लखपती दीदी’ बनून सन्मानाने जीवन जगत आहेत.
कमी व्याजदर: अनेक सरकारी बँका महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी व्याजदराने कर्ज देतात.
स्टॅम्प ड्युटी सवलत: मालमत्ता खरेदी किंवा भाडेकरारावर मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) विशेष सूट मिळते.
प्रशिक्षण सुविधा: MSME मंत्रालयाकडून महिलांना उद्योग कसा चालवावा, याचे विनामूल्य प्रशिक्षण दिले जाते.
पात्रता:
अर्जदार महिला भारताची नागरिक असावी.
वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि व्यवसायाचा आराखडा (Project Report) असणे आवश्यक आहे.
