रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार अलर्ट; सर्वपक्षीय बैठक आज होणार
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्ध आणि इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जगभरातील पेट्रोलियम पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. याचा थेट परिणाम भारतावर होत असून, आगामी काळात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी राज्यसभेत या परिस्थितीवर भाष्य करताना इंधन दरवाढीचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. ते म्हणाले, युद्धाच्या परिस्थितीमुळे व्यापाराचे भारत गरजेच्या ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो, त्यातील ६५ टक्के पश्चिम आशियातून येते. युद्धस्थिती वाढल्यास भारतीयांच्या नोकऱ्या व उत्पन्नावर परिणाम होईल मार्ग प्रभावित झाले असून, भारतासाठी ही स्थिती चिंताजनक आहे.
हेदेखील वाचा : PM Modi in Rajya sabha : जागतिक युद्धाची झळ भारतापर्यंत..राज्यसभेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मांडणार सत्यस्थिती
पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, देशाला आगामी ‘अनपेक्षित’ परिस्थितीसाठी तयार राहावे लागेल. तेल कंपन्यांनी गॅस पुरवठ्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. ज्यांच्याकडे दोन सिलेंडर आहेत, त्यांना आता ३५ दिवसांनंतर एक सिलेंडर मिळेल. दरम्यान, उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांना ४५ दिवसांनंतर सिलेंडर मिळेल. ज्यांच्याकडे एक सिलेंडर आहे, त्यांना तो २५ दिवसांनंतर मिळेल. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाची टंचाई जाणवू लागली आहे. ज्या पंपांवर इंधन उपलब्ध आहे, तिथे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. सीएनजीचा पुरवठाही विस्कळीत झाल्याने मोठ्या वाहनांना तासनतास ताटकळावे लागत आहे.
या गंभीर संकटावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज, बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यामध्ये सरकार काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना सध्याची स्थिती आणि सरकारच्या तयारीबाबत माहिती देणार आहे.
भारताच्या भूमिकेकडे लागले सर्वांचे लक्ष
दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील वेगाने बदलणाऱ्या सामरिक परिस्थितीमुळे इस्त्रायल-अमेरिका-इराण युद्ध हळूहळू अणूयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. इराणने दिमोना आणि अरादसारख्या इस्रायलच्या अत्यंत संवेदनशील अणुसंशोधन केंद्रांना लक्ष्य करून अनेक शहरांवर क्लस्टर बॉम्बचा मारा केला. इस्रायलला धक्का बसला.
