‘पीओके निवडणुकीपूर्वी आपल्या ताब्यात आला तर…’, कलम ३७० वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया

जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्याबद्दल शिवसेना (यूबीटी) नेते उद्धव ठाकरे म्हणाले, “आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. कलम 370 रद्द करण्याच्या वेळी आम्ही समर्थन केले होते. येत्या सप्टेंबरपर्यंत तेथे निवडणुका घ्याव्यात, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा आदेश लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी आशा आहे. तेथील जनतेला मोकळ्या वातावरणात  मतदान करण्याची संधी मिळेल. निवडणुकीपूर्वी जर पीओकेही आपल्या ताब्यात घेता आला, तर संपूर्ण काश्मीरमध्ये निवडणुका होतील आणि देशाचा एक भाग अबाधित राहील.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) D.Y. चंद्रचूड यांनी सोमवारी सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरने भारत संघात सामील झाल्यानंतर अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा कोणताही घटक राखून ठेवला नाही, त्यामुळे कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. CJI चंद्रचूड म्हणाले, “आम्ही असे मानले आहे की जम्मू आणि काश्मीरने भारत संघात प्रवेश करताना सार्वभौमत्व किंवा अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा कोणताही घटक राखून ठेवला नाही.” ते म्हणाले की कलम 1 आणि 370 जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे दर्शवते.

ते म्हणाले की जम्मू आणि काश्मीरने आपले सार्वभौमत्व पूर्णपणे भारताच्या केंद्राकडे सुपूर्द केले आहे आणि जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना भारत आणि जम्मू आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध अधिक परिभाषित करण्यासाठी आहे. CJI चंद्रचूड म्हणाले, “जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यघटनेत ‘सार्वभौमत्व’ संदर्भाचा स्पष्ट अभाव आहे आणि याउलट, भारताचे संविधान आपल्या प्रस्तावनेत असे प्रतिपादन करते की भारतातील लोक स्वतःला ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष म्हणून ओळखतात. आपली लोकशाही प्रजासत्ताक बनवण्याचा संकल्प करूयात ” ते म्हणाले, “जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे अंतर्गत सार्वभौमत्व देशातील इतर राज्यांना मिळालेल्या अधिकार आणि विशेषाधिकारांपेक्षा वेगळे नाही.