SC-ST विद्यार्थ्यांना फक्त २% आरक्षण मिळणार, उच्च न्यायालयाने नवीन समुपदेशनाला दिली स्थगिती (फोटो सौजन्य-X)
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने जालौन, कन्नौज, आंबेडकरनगर आणि सहारनपूर या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नवीन समुपदेशनाच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात उत्तर प्रदेश सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, पुढील शैक्षणिक सत्रापासून या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये २००६ च्या आरक्षण प्रणालीच्या आधारे प्रवेश दिले जातील. याप्रकरणी गुरुवारी (9 सप्टेंब) दिलेल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आंबेडकरनगर, कन्नौज, जालौन आणि सहारनपूरच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण मर्यादेपेक्षा जास्त प्रवेश मिळालेल्या एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना आता इतर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये स्थानांतरित केले जाईल. पुढील सत्रापासून एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना फक्त २% आरक्षण मिळणार आहे.
आंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन आणि सहारनपूर या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आरक्षणाबाबत दिलेले सरकारी आदेश रद्द करण्याच्या एकल खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारच्या विशेष अपीलावर मंगळवारी सुनावणी झाली. या दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय दिला.
राज्य सरकारच्या अपीलावर मंगळवारी न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती मंजीव शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवता येते हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, न्यायालय यावर समाधानी नव्हते. सरकारच्या वतीने असेही सांगण्यात आले की, सदर चार वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नवीन समुपदेशन केल्याने राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांवर परिणाम होईल. त्याच वेळी, प्रतिवादीचे वकील मोतीलाल यादव यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारच्या कोट्यात या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण ८५-८५ जागा आहेत, तर केवळ ७-७ जागा अराखीव प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.
एकल खंडपीठाने ६ सरकारी आदेश रद्द केले होते. एकल खंडपीठाने २५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयात असे आढळून आले होते की सरकारी आदेशांद्वारे ७९ टक्क्यांहून अधिक जागा राखीव प्रवर्गांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. एकल खंडपीठाने सर्व सरकारी आदेश रद्द केले आहेत आणि आरक्षण कायदा, २००६ चे काटेकोरपणे पालन करून या महाविद्यालयांमध्ये नव्याने जागा भरण्याचे आदेश दिले आहेत. एकल खंडपीठाने म्हटले होते की, नियमांचे पालन करूनच आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येते.
