भारतात पहिल्यांदा एक देश एक निवडणूक कधी झाली? का बंद झाली? वाचा सविस्तर
केंद्र सरकारने आज लोकसभेत एक देश एक निवडणूक विधेयक मांडलं. मात्र विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आलं. विधेयकाच्या बाजून २६९ मतदान झालं तर विरोधात १९८ मतदान झालं. संसदेत यावर जोरदार आरोप प्रत्यारोप झाले. विरोधकांनी प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचा आणि एकाच राष्ट्रीय पक्षाला लाभ मिळवून देण्यााच घाट असल्याचा आरोप केला. मात्र देशात या आधी एक देश एक निवडणूक पद्धत कधी होती आणि ती बंद का झाली? जाणून घेऊया..
Sanjay Singh : फक्त ३ तासांसाठी ED,CBI द्या, सर्वांना जेलमध्ये टाकतो! संजय सिंह राज्यसभेत कडाडले
भारताला १९४७ मध्ये ब्रिटीशांपासून स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी निवडणुका झाल्या नव्हत्या, मात्र १९51/52 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यावेळी संपूर्ण देशात एकाचवेळी निवडणुका पार पडल्या होत्या. 1967 पर्यंत एक देश एक निवडणूक पद्धती नुसार मतदान होतं होतं. या कालावधीत देशात चार निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्यातील 1957, 1962, आणि 1967 च्या निवडणुकांनंतर केवळ तीन वेळा ही पद्धत अवलंबली गेली.
1968 आणि 1969 मध्ये मात्र काही राज्यांच्या विधानसभा मदतपूर्व विर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही मुदतपूर्व विसर्जित झाली. त्यामुळे एक देश एक निवडणुकांची प्रक्रिया खंडीत झाली. सध्यस्थिती लोकसभेनंतर केवळ ७ राज्य एकाच वेळी मतदान करतात. यामध्ये आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशाचा समावेश आहे. यावर्षी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान या राज्यांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. तर महाराष्ट्र, हरियाणा, आणि झारखंडच्या निवडणुका वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत होतात.
त्यानंतर वन नेशन वन इलेक्शनची गेल्या कित्येक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी सकारने अलिकडेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने निवडणुकासंदर्भातील अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला होता. समितीने सादर केलेल्या या अहवालात, पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली आहे. तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य स्थंस्था म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात असं म्हटलं आहे. तसंच पक्षबदल आणि अटीतटीच्या परिस्थितीत लोकसभा किंवा विधानसभा मुतदपूर्व विसर्जीत झाली तर काय करता येईल, याबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
निवणुकांची ही पद्धत लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे त्याही चार. आर्टिकल 83 ( संसदेतल्या सभागृहांचा कालावधी), आर्टिकल 85 ( लोकसभेचं विसर्जन), आर्टिकल 172 (राज्य विधानसभांचा कालावधी), आर्टिकल 174 (राज्य विधानसभांचं विसर्जन) आणि आर्टिकल 356 ( राज्यांमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्यासंबंधीह) दुरुस्ती करणं आवश्यक आहे.
सध्या भाजप आणि भाजपच्या सहकारी पक्षांची सध्या १९ घटक राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशावर सत्ता आहे. तर इंडिया (INDIA) आघाडीची ८ राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशावर सत्ता आहे. मात्र इंडिया आघाडी या निवडणूक पद्धतीचा तीव्र निषेध करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रक्रियेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
