सरत्या वर्षाचा गोषवारा – किशोर आपटे
‘कोरोना संकटाच्या काळात आभाळच फाटले, राजाने दाटले तर भाबड्या जनतेने पहावे कुणाकडे? लोकशाहीत याचे उत्तर आहे, विरोधीपक्षांकडे.! पण जनतेच्या भल्यासाठी द्यायचा आमदार निधी जो जनतेचाच पैसा आहे, राज्याच्या मुख्यमंत्री निधीला न देता विरोधीपक्षांच्या नेत्यांकडून जाणिवपूर्वक केंद्राच्या पंतप्रधान केअर फंडात देण्यात आला. जो फंड सरकारी नाही असे केंद्रातील नेत्यांनीच वारंवार सांगितले होते. अश्या घटनामुळे ‘संकटातही जनतेचा वाली न झालेल्या सत्ताधा-यांपेक्षा विरोधकांबद्दल जनतेचा विश्वास राहिला तरच नवल नाही का? याला कोण जबाबदार आहे असे म्हणावे लागेल? अशी राज्यात अभूतपूर्व नकारात्मक अनुभूती देणारे वर्ष म्हणून २०२०ची नोंद करावी लागेल.
‘जो तो वंदन करी उगवत्या आणि पाठ फिरवी मावळत्या’ हीच जगाची रित सवित्या, स्वार्थपरायणपरा, मावळत्या दिनकरा. . . अर्घ्य तुज जोडून दोन्ही करा, अशी कविवर्य भा.रा. तांबे यांच्या कवितेमधील आर्त साद घालत आपण एकविसाव्या शतकातील एका दशकाला निरोप देत आहोत. महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितीजावर अनपेक्षीत घटना घडामोडींच्या पार्श्वभुमीवर कोरोना कोविड-१९ च्या अभूतपूर्व अनपेक्षीत साथीने सारे जग हादरले.. विरोधीपक्षांच्या कामगिरीकडे पाहता २०२० हे वर्ष जनतेच्या दृष्टीने तसे निराशाजनक म्हणावे लागेल.
नोव्हेंबर २०१९च्या शेवटच्या काही दिवसांत राज्यात शिवसेनेच्या घुमजावमुळे भारतीय जनता पक्षांला विधानसभेत युती म्हणून पूर्ण बहुमत मिळवूनही नामुष्कीने विरोधीपक्षांत बसण्याची वेळ आली. ही राजकीय कोंडी फुटण्याचे काहीच चिन्ह दिसेना कारण त्यानंतरच्या काळात डिसेंबर २०१९मध्ये हे सरकार काही महिन्यांत पडेल असे भाकीत करण्यात आले होते. मात्र ते खरे झाले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात विश्वासघाताचे आरोप भाजप कडून होत राहिले. तर शब्द फिरवणा-यांसोबत जावू शकत नाही असे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणत राहिले. जानेवारी २०२०ची सुरूवातच अशी विरोधीपक्षांसाठी अचानक अनपेक्षीत राजकीय घडामोडीची राहिली. ‘मी पुन्हा येईन’ अशी भिष्म प्रतिज्ञा करणा-या देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधीपक्षनेतेपदी बसावे लागले तर १०५ + १५अपक्ष असा भक्कम पांठींबा असतानाही केवळ वीस पंचवीस चे संख्याबळ जमविता येत नाही म्हणून भाजपला विरोधीबाकांवर बसण्याची वेळ आली. याचे शल्य घेवूनच देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांची सन २०२०ची वाटचाल सुरू झाली.
त्यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाला विरोधीपक्षांत बसण्याचा प्रदिर्घ अनुभव होता. त्यामुळे सक्षम विरोधीपक्ष म्हणून ते सत्ताधारी नवख्या मुख्यमंत्र्याना जेरीस आणतील आणि सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देतील अश्या अपेक्षा केल्या जात होत्या. मात्र वर्षभराचा मागोवा घेतला तर सक्षम विरोधक म्हणून छबी उमटविण्यात भाजपला म्हणावा तसा सूर गवसलाच नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. यापूर्वी भाजप विरोधीपक्षात होती त्यावेळी त्यांच्याकडे बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे इत्यादी नावाची कवचकुंडले होती. बाळासाहेबांच्या शब्दात धाक होता आणि त्यांचा राजकीय दरारा होता. तर गोपीनाथ मुंडेकडे बहुजन समाजाला आकर्षित करून घेण्याचे कसब होते. त्यामुळे विरोधीपक्षांना सत्तापक्षाकडून जो आदर मिळाला तो वेगळ्या प्रकारचा होता. आता मात्र भाजप अनपेक्षीतपणे विरोधात जावून बसला तरी त्यांच्या सोबत सेनेचे आक्रमक सैनिक नसल्याने ‘एकट्याने लढायचे, आव्हान पेलायचे कसे? हा त्यांच्यासमोर प्रश्न होता. समोर दिग्गज कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते आणि अनेक वर्षाचा मित्र असलेल्या शिवसेनेला तोंड द्यायचे आव्हान होते. ‘त्यातच सत्ता येईल’ या आशेने अन्य पक्षांतून आयात कैलेल्यांची मोठी ‘आयाराम फौज’ असताना त्यांच्या कडून विरोधीपक्ष म्हणून काही कामगिरी होइल किंवा नाही असा संभ्रम होता. जो ब-याच अंशी खरा ठरला. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जुन्या जाणत्या भाजपमधल्या पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राम शिंदे अश्या नेत्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात घरचा रस्ता दाखविण्यात आल्याने चंद्रकांत पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस यांना आता विरोधक म्हणून भुमिका वठवताना कसे तोंड द्यायचे? हा प्रश्न होता. आशिष शेलार, अतुल भातखळकर केशव उपाध्ये अश्या जुन्या काही नेत्याना सोबत घेवून शिवसेनेतून आलेल्या प्रविण दरेकरांपासून राष्ट्रवादीतून आलेल्या प्रसाद लाड, आणि मनसेतून आलेल्या राम कदमांपर्यंतच्या नेत्यांना भाजपने सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या विरोधात बोलण्याची जबाबदारी दिली. गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, चित्रा वाघ, गेलाबाजार किरीट सोमैय्या अश्या अन्य नेत्यांची फौज घेवून विरोधक म्हणून जनतेच्या हिताचे मुद्दे मांडत सक्षम जबाबदार १०५ संख्याबळाचा विरोधीपक्ष म्हणून भाजपला ठसा उमटवता आलाच नाही.
याची सुरूवात मार्च महिन्याच्या अखेरीस देशात टाळेबंदी झाली असताना पीएम केअर फंडाचा मुद्दा आला त्यावेळी झाली. ज्या जनतेने निवडून दिले त्यांच्या हक्काचा पैसा मुख्यमंत्री निधीला न देता भाजपच्या पदाधिकारी आमदार लोकप्रतिनिधीनी तो पीएम केअरला दिला आणि आपली विरोधक म्हणून दिशा भरकटल्याचे पहिले प्रमाण दिले. त्यानंतर सत्ताधारी आघाडी सरकारच्या विरोधात दररोज या ना त्या मुद्यांवर राजभवनावर जावून तक्रारींचा पाढा वाचण्याचा सपाटा लावण्यात आला. सरकार कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जात असताना विरोधकांकडून मात्र जनतेच्या हिता ऐवजी सोयीचे राजकारण आणि आडमुठेपणाची भुमिका घेतली जात होती. त्यामुळे विरोधीपक्षांना सत्ता हातची गेल्याने जनतेच्या प्रश्ना पेक्षा स्वत:च्या राजकीय प्रश्नात जास्त स्वारस्य असल्याचे दिसत राहिले. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यशेलीत अनेक चुका आणि नवखेपणाच्या दिशाहिनतेच्या बाबी होत्या आहेत. मात्र त्या भाजपच्या निष्णात विरोधकांना मांडताच आल्या नाहीत असेच म्हणावे लागते. त्यामुळे कोरोनाच्या काळात मुख्यमंत्र्याच्या स्वत:च्या आमदारकीच्या प्रश्नापासून आर्थिक प्रश्नापर्यंत आणि राज्य चालविण्याच्या प्रशासकीय बाबी पासून केंद्र राज्य समन्वयापर्यंत प्रत्येक विषयात विरोधकांच्या दिशाहिनतेचा फायदा सत्ताधारी पक्षांला होताना दिसला. अगदी पालघर साधू हत्याकांड असो, किंवा सुशांतसिंग मृत्यूप्रकरण असो किंवा अमिताभ गुप्ता यांच्या वाधवानला परवानगीचा मुद्दा असो भाजपला विरोधक म्हणू नेमकी भुमिका मांडता आली नाही. प्रत्येक विषयाला सुमार राजकीय रंग देत राहिल्याने त्या मुद्यांचे गांभिर्य घालवून बसण्याची वेळ आली असे पहायला मिळाले.
त्यामुळे जनतेच्या मनात सत्ताधारी आघाडी आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या बद्दलचा नकारात्मक भाव असूनही जनतेची सहानुभुती विरोधक गमावून बसल्याचे पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकांत पहायला मिळाले. इतके की भाजपचे गढ समजले जाणारे पुणे आणि नागपूरचे मतदारसंघ देखील भाजपाला राखता आले नाहीत.
दुसरीकडे विधानसभेत दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांचे पंचप्राण हिरावून नेण्याचे काम करणा-या वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि असद्दुदीन ओवेसी यांच्यातील निवडणुकीच्या आधीच्या एकजुटीची इतिश्री झाली. तरी या दोन्ही पक्षांना भाजपची टिम बी म्हणून हिणवणा-या राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसला आपल्या अस्तित्वाला नख लावण्याची ताकद या आघाडीत आहे याची नव्याने जाणिव या वर्षाच्या सुरूवातीला झाली आहे. त्यामुळे भिम आणि मिम यांना एकत्र केले तर भविष्यात आपला निभाव लागणार नाही हे लक्षात घेत इंदू मिलच्या स्मारका पासून भिमा कोरेगावच्या मुद्यावर चौकशीचे राजकारण असो सत्ताधारी कॉंग्रेसला या वंचित बहुजनाचा धाक असल्याचे सातत्याने दिसून आले आहे.
सन २०२० मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा मुलामा घेत शिवसेनेच्या हिंदुत्वापासून दूर जाण्याच्या राजकारणाची पोकळी भरून काढण्याच्या दिशेने जावेसे वाटले. मराठी माणसांच्या हक्काच्या मुद्यावर शिवसेनेपासून दूर जाताना हिरवा निळा आणि पांडरा रंग आपल्या झेंड्यावर मिरवणा-या मनसेने छत्रपतींच्या मुद्रेचा खुबीने वापर करत आपल्या हिंदुत्वाचा अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न सुरू केला. शिवसेनेला तीन पक्षांसोबत सत्ता करताना ज्या हिंदुत्वाच्या मुद्यावर काही गोष्टीना मुरड घालावी लागेल असे कयास बांधले जात होते तेथे मनसेने मात्र शिवसेनेची जागा घेण्याची मोर्चे बांधणी करण्यास सुरूवात केली. मनसेच्या या नव्या राजकीय अवतारामुळे भाजप सोबत संधान बांधत मनसे शिवसेनेच्याऐवजी भविष्यात भाजपसोबत युती करेल असे सांगण्यात येवू लागले आहे. शिवसेनेची जागा युती म्हणून सेनेएवजी मनसेनेने घेतली तर राजकीय दृष्टीकोनातून राजकीय भाऊबंदकीचा नवा अध्यायच मुंबईच्या राजकारणात लिहिला जाण्याची शक्यता आहे.
एकंदर सन २०२० ला निरोप देताना राज्यात विरोधीपक्षांना कोरोनाच्या काळात जनतेचे तारणहार म्हणून विश्वास संपादन करताच आला नाही. भाजपकडे संख्याबळ असूनही तर, मनसे, वंचित बहुजन पक्ष, एमआयएम यांना समन्वयाचा आभाव असल्याने प्रभाव दाखविता आला नाही असे सरत्या वर्षाच्या अंती म्हणावे लागेल!