महाराष्ट्र सरकारने १२ सदस्यांची नावे राज्यपालांकडे पाठविलेली आहेत. राज्यपालांनी सरकारच्या या प्रस्तावाला मंजुरी देणे, ही खरं म्हणजे औपचारिकता असते. राज्यपालांनी या प्रस्तावाला त्वरित मंजुरी द्यायला हवी होती, परंतु या प्रस्तावाला मंजुरीही दिली नाही किंवा या प्रस्तावात काही तृटी आहेत का, असेही सरकारला कळवले नाही. कोणतेही कारण न देता हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे मंजुरीवीना प्रलंबीत आहे. केंद सरकारच्या इशाऱ्यावरन राज्यपालांनी अजूनपर्यंत 12 सदस्यांचा विधानपरिषदेवर नियुक्तीचा प्रस्ताव रोखून ठेवला आहे का? या 12 सदस्यांच्या नावांना मंजुरी दिली तर महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारचे संख्याबळ आणखी वाढणार आहे व तेच क्रेंद्र सरकारला नको आहे. यामुळे राज्यसरकार आणि राज्यपालांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्णाम होऊ शकते. महाराष्ट्रातील सत्तारुढ महविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांच्या या भूमिकेवर अनेकदा प्रन्हचिन्ह निर्माण केले आहे. 12 एमएलसीच्या नियुक्तीला राज्यपालांकडून जो विलंब होत आहे, त्यानुषंगाने नाशिक येथील रतन सोली लूथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात विचारणा केली असता राज्य सरकारने सदस्यांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात पाठविलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देण्यास राज्यपाल बांधील नाही, असा दावा केंद्राने केला आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुळकर्णी यांच्या पीठाने सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे. राज्यपालांनी या नियुक्त्या थांबवून ठेवल्या असेल तर शेवटी कोणता उपाय आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रस्ताव मंजूर करणे किंवा फेटाळून लावणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. यापासून पळ काढता येणार नाही. राज्यपालांनी त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडावे. शेवटी हा प्रस्ताव आणखी किती काळ प्रलंबित राहणार आहे? लोकशाहीमध्ये राज्य सरकारलाही अधिकार असतात राज्यपालांकडून योग्य सहकार्याची अपेक्षा जर सरकार ठेवीत असेल तर त्यात काय चुकीचे आहे?
