गेल्या काही आठवड्यांपासून काश्मिरातील हिंसाचारात अचानक वाढ झाली आहे. सामान्य अल्पसंख्य हिंदू व शिखांना तर लक्ष्य करण्यात आले आहेच पण सुरक्षादलांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहेत. यात सामान्य नागरिक व सुरक्षा दलांचे जवान मृत्यू पावले आहेत. या हत्या सुरू झाल्याबरोबर काही लोकांनी ३७० कलम रद्द होऊनही या हत्या कशा होतात, अशी अज्ञानमूलक विचारणा सुरू केली आहे. काश्मिरात ३७० कलम असो अथवा नसो, पाकिस्तान जोपर्यंत आपल्या दहशतवादी कारवाया सोडून देत नाही, तोपर्यंत या हत्या चालू राहण्याची शक्यता आहे.
सप्टेंबर व ऑक्टोबर हे महिने पाकिस्तानी दहशतवादी यंत्रणेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात, कारण नोव्हेंबरपासून हिवाळा सुरू होतो व सीमेवरील सर्व मार्ग बर्फ साचून बंद होतात. त्याकाळात काश्मिरात दहशतवादी पाठवणे अवघड होते, त्यामुळे जास्तीतजास्त दहशतवादी सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात काश्मिरात घुसवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानी लष्कराचा असतो, त्यामुळे या दोन महिन्यात काश्मिरात हिंसाचाराचे प्रकार वाढतात. यात अनेक दहशतवादी भारतीय भूमीवर पाय ठेवण्यापूर्वीच मारले जातात, पण तरीही काही भारतीय सीमेत घुसण्यात यशस्वी होतात व तेच हा हिंसाचार माजवतात.
सध्याच्या हिंसाचारात स्थानिक काश्मिरी जनतेचा अजिबात सहभाग नाही. उलट अनेक वर्षे काश्मिरात राहत असलेल्या हिंदू व शिखांच्या हत्येने सामान्य काश्मिरी नागरिकांना धक्काच बसला आहे. त्यातच सुरक्षादलांत जे काश्मिरी तरुण आहेत, त्यांच्या ही हत्या दहशतवाद्यांनी केल्या आहेत, त्यामुळेही काश्मिरी जनतेत असंतोष आहे.
या हत्यांचे प्रमाण वाढण्याचे आणखी एक कारण आहे ते म्हणजे, अमेरिकेने माघार घेतल्यामुळे अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला आपले बाहुले असलेल्या तालिबानचे सरकार स्थापण्यात यश आले आहे. यापूर्वी अफगाणिस्तानात घनी सरकार असताना अफगाण-पाक सीमा तापलेली असायची व पाक-अफगाण सेनेत सतत चकमकी चालू असायच्या, त्यामुळे पाकला आपली बरीचशी फौज भारताबरोबरच्या सीमेवरून काढून अफगाण सीमेवर तैनात करावी लागली होती. त्यामुळे पाकने भारताशी करार करून सीमेवरील गोळीबार थांबवण्यात यश मिळवले होते. आता अफगाण सीमेवरचे पाकला असलेले आव्हान संपले आहे, त्यामुळे आता भारत सीमेवर दहशतवादी कारवाया करण्यास पाकिस्तान मोकळा झाला आहे. शिवाय अफगाण सीमेलगत असलेल्या बलोचिस्तानातील बंडखोरांना घनी सरकार असताना अफगाणिस्तानात आश्रय घेता येत होता, आता तालिबान सरकार तो देणार नाही, म्हणूनही पाकिस्तानी सैन्यावर असलेला दबाव कमी झाला आहे. त्यामुळेही पाकला काश्मीर सीमेवर दहशतवादी कारवाया करण्याची सुलभ संधी मिळत आहे.
पाकच्या काश्मिरातील दहशतवादी कारवाया वाढण्याचे आणखी एक कारण आहे, ते म्हणजे लडाख ते काश्मीर सीमा अशांत ठेवण्याचा पाक व चीनमध्ये झालेला अघोषित करार. या दोन्ही देशांनी मिळून भारतावर सतत दबाव ठेवण्याचे धोरण आखले आहे. भारत आणि चीन यांच्यात कोअर कमांडर पातळीवर चालू असलेल्या तेराव्या चर्चेच्या काळातच काश्मिरातील हिंसाचारात वाढ व्हावी, चीनने बाराहोती व तावांग भागात आपले सैन्य घुसवणे, यामागे एक निश्चित असे सूत्र असावे असा सुरक्षातज्ज्ञांचा कयास आहे.
पाकिस्तानने अलीकडच्या काळात भारतात सशस्त्र तसेच टेहळणी ड्रोन पाठविण्याच्या प्रकारातही वाढ झाली आहे. अर्थात ड्रोनचे हे आक्रमण थांबविण्यात भारताला यश आले आहे व ते लवकरच पूर्णपणे थांबविता येइल. पण पाकिस्तान व चीन युतीला आव्हान देऊन पाकिस्तानचा काश्मीरमधील दहशतवाद व चीनचे उत्तर सीमेवरील आक्रमण थांबविण्यासाठी भारताला निश्चित अशा उपाययोजना कराव्या लागतील.
काश्मिरात निवडणुका घेऊन लोकनियुक्त सरकार स्थापनेसाठी सरकारला लवकरात लवकर हालचाली सुरू कराव्या लागतील. काश्मिरात निवडणुका म्हणजे पुन्हा हिंसाचाराची भीती आहेच. त्यामुळे येत्या काळात काश्मिरात स्थानिक पोलिस व लष्कराचा वापर अपरिहार्य आहे. त्याचबरोबर भारताने सीमेवर शांतता पाळण्याचे पाकला दिलेले वचन आता केराच्या टोपलीत टाकण्याची पाळी आली आहे. कारण या वचनाचा फायदा भारतापेक्षा पाकिस्तानला अधिक झाला आहे. त्यामुळे पाकला भारत सीमेवरील आपले सैन्य काढून ते अफगाण सीमेवर नेता आले. आता हे सैन्य पुन्हा काश्मीर सीमेवर येत आहे व ते लवकरच मोठ्या प्रमाणात गोळीबार व दहशतवादी कारवाया सुरू करण्याची शक्यता आहे. या सैन्याला अफगाणिस्तानातून तालिबानी दहशतवाद्यांचा पुरवठा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून तालिबानी दहशतवादाची भीती सतत व्यक्त करीत आहे. तसे झाल्यास भारतासमोर एक नवे आव्हान उभे राहू शकते.
भारत सरकारने ३७० कलम रद्द करून काश्मिरातील अलगतावादी संघटनांचे कंबरडे मोडून टाकले आहे. हुरीएतचे नेते सय्यद अलीशाह जिलानी यांच्या निधनाने हुरीएत सध्या नेतृत्वहिन झाली आहे. या संघटनेला पुन्हा बळ देण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करीत आहे, त्यापूर्वीच अशा विघटनवादी संघटनांची पाळेमुळे खोदून काढणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर भारताने पाकवरचा आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवणेही आवश्यक आहे. फायनान्शियल टास्क फोर्समध्ये पाकिस्तानवर अधिक कडक कारवाई व्हावी यासाठी व अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून पाकला आर्थिक मदत मिळणार नाही, यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात पाकिस्तानचा दहशतवादी इतिहास इतका उघड आहे की, त्याची या संस्थांनी कधीच दखल घेतली आहे, त्यामुळे त्या आघाडीवर भारताला फार काही करावे लागणार नाही. पण काश्मिरात येत्या काळात दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी व हत्या थांबविण्यासाठी मात्र भारताला बरेच काही करावे लागेल. येत्या काळात पाकिस्तान सीमेवरील दहशतवाद्यांचे अड्डे पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी त्याला चीनचे प्रोत्साहन असेल. त्यामुळे एकीकडे उत्तर सीमेवर चीनला रोखून काश्मीर सीमेवरील दहशतवाद्यांचे अड्डे उध्वस्त करण्याच्या मोहिमा भारताला आखाव्या लागतील. काश्मिरातील दहशतवादाची जबर किंमत पाकिस्तानला मोजावी लागली तरच पाकच्या या कारवाया थांबण्याची शक्यता आहे.
अलीकडच्या काळात काश्मिरातील बिगर काश्मिरी लोकांच्या हत्या करून त्यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. यामागे काश्मिरातून हिंदू, शीख व बिगर काश्मिरींना पळवून लावण्याचा हेतू आहे. हा हेतू हाणून पाडायचा असेल तर भारतातील अन्य प्रांतातील लोकांना काश्मिरात राहण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. काश्मिरीयतच्या नावाखाली काश्मीरचे पाकिस्तानीकरण चालू आहे व त्याला स्थानिक फुटीर नेत्यांचा पाठिंबा आहे. या फुटीर नेत्यांनी आपल्या बहुसंख्येचा फायदा घेऊन काश्मीर भारतापासून तोडण्याचा घाट पाकिस्तानच्या मदतीने घातला आहे. काश्मिरातील हे जे बहुसंख्येचे फुटीर राजकारण आहे ते या बहुसंख्येला अल्पसंख्य करूनच थांबवणे शक्य आहे. जोपर्यंत हे बहुसंख्येचे फुटीर राजकारण थांबत नाही तोपर्यंत काश्मीर धगधगते राहणार आहे. काश्मीर समस्येवर उपाय सुचवणारे हा एक उपाय सोडून सर्व उपाय सुचवित असतात. पण या सर्व उपायांनी फक्त कालहरण होत आहे, समस्या सुटत नाही. सध्या भारताचे अमेरिकेशी संबंध चांगले आहेत व पाकिस्तानचे अमेरिकेशी संबंध दुरावलेले आहेत. तसेच चीन समस्येला तोंड देण्यासाठी भारताचे सहकार्य सर्व देशांना आवश्यक वाटते. यासर्व अनुकूल स्थितीचा फायदा घेऊन काश्मीर समस्येवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
काश्मीरच्या आर्थिक विकासातच त्या प्रदेशाचे स्थैर्य दडलेले आहे पण दहशतवादी हिंसाचार करून या विकासाच्या आड येत आहेत. या प्रदेशात पर्यटन हा एकमेव उद्योग होता, पण तो दहशतवाद्यांनी मारून टाकला आहे. त्यामुळे बेकारांच्या संख्येत भर पडली आहे. याच बेकारांना हाताशी धरून त्यांच्याकरवी पाक दहशतवादाचा खेळ खेळत आहे. हे दुष्टचक्र गेली अनेक वर्षे चालत आहे. ते थांबवायचे असेल तर अन्य प्रांतीय उद्योजकांना काश्मिरात उद्योग स्थापण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
भारताचा शेजारी जोपर्यंत पाकिस्तान आहे व तेथे जोपर्यंत लष्कराचे वर्चस्व आहे तोपर्यंत काश्मिर समस्या संपणारी नाही, या उघड सत्याकडे दुर्लक्ष करून काश्मिरींशी चर्चा, पाकिस्तानशी चर्चा असा बाकीचा फाफटपसारा बोलण्याची सवय आपण भारतीयांना लागली आहे. तिचा काहीही उपयोग होणार नाही. पाकिस्तानचे धोरण बदलण्याची क्षमता भारताने प्राप्त केल्याशिवाय काश्मीर प्रश्न सुटणारा नाही. पाकिस्तान अडचणीत असतो तेव्हा हे हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होते व तो अडचणीतून सुटला की ते वाढते हा गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. हा इतिहास बदलण्याची क्षमता प्राप्त करणे हाच एक उपाय भारताजवळ आहे. पाकिस्तानच्या स्थैर्यात भारताचे स्थैर्य आहे, असे म्हणणे म्हणजे मृगजळाच्या मागे धावणे आहे. पाकिस्तानला अधिकाधिक अस्थिर करून दहशतवादाचे अस्त्र पाकवर उलटवल्याखेरीज काश्मीर कधीच शांत होणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
दिवाकर देशपांडे
