मुंबई : कोरोना संक्रमणामुळे वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. मात्र, या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षा शुल्काचे काय? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने एसएससी बोर्डाला त्याबाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करून परीक्षा घेऊन पाल्य, पालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जीव धोक्यात घालणे योग्य होणार नाही. या निकषावर राज्य सरकारने अध्यादेश काढून अनुक्रमे १२ मे रोजी दहावीची आणि ९ जून २०२१ रोजी बारावीचीही परीक्षा रद्द केली. मात्र, यंदा इयत्ता १० च्या परीक्षेला जवळपास १७ लाख विद्यार्थी तर १२व्या परीक्षेला जवळपास १५ लाख विद्यार्थी बसले होते.
बोर्डाच्या परीक्षेत इयत्ता १० वी प्रत्येक विद्यार्थांला ४१५ रुपये तर १२च्या परीक्षेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला ५२० रुपये शुल्क आकारले जाते. अर्ज भरण्यास उशीर झाल्यास अधिकचे शुल्क आकारण्यात येते. विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे १० वीच्या विद्यार्थ्यांकडून अंदाजे ८० कोटी तर १२ वीच्या विद्यार्थ्यांकडून अंदाजे ७० कोटी परीक्षा शुल्क जमा होते. मात्र, दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षाच रद्द करण्यात आल्यामुळे हे परिक्षा बोर्डाकडे शुल्क कशाला हवे? ते शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्यात यावे, अशी मागणी कऱणारी जनहित याचिका मिरज येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक प्रतापसिंग चोपदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासोर गुरुवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, प्रतिकूल परिस्थितीतही आपल्या पाल्याने शिक्षण घ्यावे अशी प्रत्येक पालकांची इच्छा असते. कोरोनाच्या महामारीच्या काळात आर्थिक चणचण असतानाही अनेकांनी मुलांना शिक्षणात कोणतीही कमरता जाणवू दिली नाही. त्यातच राज्य सरकारने १० आणि १२ च्या परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्कही त्यांना परत करावे, काहींसाठी हे शुल्क नगण्य असले तरीही कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटाला सामोरे जाणाऱ्यांसाठी ही रक्कम मोठी आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला.
त्याची गंभीर दखल घेत बोर्डाच्या परीक्षा रद्द झाल्या मग घेतलेल्या परीक्षा शुल्काचे काय?, असा सवाल खंडपीठाने शिक्षण मंडळाला विचारला. तसेच विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क कसे परत करावे आणि किती प्रमाणात करावे याबाबत शिक्षण मंडळाला चार आठवड्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
