'भीमा-पाटस'वर अखेर प्रशासकाची नियुक्ती! निवडणूक निधी न भरल्याने ६ वर्षांपासूनचा पेच सुटला
निवडणूक निधीचा अडथळा भीमा-पाटस कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत ५ जून २०२० रोजीच संपली होती. नियमानुसार त्यानंतर लगेचच निवडणुका होणे अपेक्षित होते, परंतु कारखाना प्रशासनाने निवडणूक निधीचा भरणा केला नव्हता. केवळ निधीअभावी मागील सहा वर्षांपासून या कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक रखडली होती. या गंभीर बाबीची दखल घेत प्रादेशिक साखर सहसंचालक नीलिमा गायकवाड यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७७ अ (१) (ब) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मावळात एमडी पावडरचा वाढता विळखा, अमली पदार्थ येतात तरी कुठून? आमदार सुनील शेळकेंचा संताप
या प्रशासकीय समितीला कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे मुख्य निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ नुसार कारखान्याचे कामकाज चालवून, नवनिर्वाचित संचालक मंडळाकडे पदभार सोपवणे ही या समितीची मुख्य जबाबदारी असेल. तसेच, समितीला आपल्या कामकाजाचा अहवाल दरमहा साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे भीमा-पाटस कारखान्याच्या राजकीय आणि सहकार वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता रखडलेली निवडणूक कधी पार पडते, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रशासकीय समितीला कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे मुख्य निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ नुसार कारखान्याचे कामकाज चालवून, नवनिर्वाचित संचालक मंडळाकडे पदभार सोपवणे ही या समितीची मुख्य जबाबदारी असेल. तसेच, समितीला आपल्या कामकाजाचा अहवाल दरमहा साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे भीमा-पाटस कारखान्याच्या राजकीय आणि सहकार वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता रखडलेली निवडणूक कधी पार पडते, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
