राज्यातील रस्त्यांवर वाढतीये वाहनांची संख्या; फक्त एका वर्षात झाली तब्बल 'इतक्या' लाख वाहनांची नोंद
मुंबई : राज्यभरात वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या वर्षी, राज्यभरात ३२.८८ लाख नवीन खाजगी आणि व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी झाली, ज्यामुळे वाहतूककोंडीत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे सरकारी महसूल वाढला आहे. राज्य परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान वाहन नोंदणी शुल्कातून १४,३३६ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाला.
नोंदणीच्या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, दुचाकी वाहने सर्वसामान्यांची पसंतीची पसंती राहिली आहेत. एकूण नवीन नोंदणींमध्ये मोटारसायकलींचा वाटा सर्वाधिक होता. त्यांची २२.९४ लाखांहून अधिक नोंदणी झाली. वाढत्या शहरी लोकसंख्या, इंधन खर्च आणि दैनंदिन प्रवासामुळे दुचाकी वाहनांची मागणी वाढली आहे. कार विभागातही स्थिर, परंतु लक्षणीय वाढ दिसून आली. एकाच वर्षात ६.७० लाख खाजगी कारची नोंदणी झाली. पेट्रोल आणि डिझेलसोबत सीएनजी आणि इलेट्रिक कारची उपस्थिती खरेदीदार इंधन पर्यायांबद्दल अधिक जागरूक होत असल्याचे दर्शवते.
हेदेखील वाचा : Electric Vehicle Market in India: भारताच्या ईव्ही क्रांतीला वेग! २०२५ मध्ये पीएलआय आणि पीएम ई-ड्राइव्हचा मोठा प्रभाव
विशेषतः इलेक्ट्रिक कारचा वाटा सध्या मर्यादित असला तरी, तो भविष्यातील बदलाचे संकेत देतो. हा बदल केवळ कारपुरता मर्यादित नाही. दुचाकी विभागातही इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधन-आधारित वाहने लोकप्रिय होत आहेत.
वाहनांच्या खरेदीत होतीये वाढ
दुसरीकडे, अवजड उद्योग मंत्रालयाने (एमएचआय) देशात इलेट्रिक वाहनांचा जलद अवलंब करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेत विक्रमी गुंतवणूक आणि पीएम ई-ड्राईव्ह उपक्रमाच्या यशामुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) क्रांतीला नवीन चालना मिळाली आहे. एका अधिकृत निवेदनानुसार, २०२४-२५ दरम्यान पीएलआय-ऑटो योजनेअंतर्गत कंपन्यांना अंदाजे १,९९९.९४ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आले. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत १३.६१ लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात आले, ज्यामध्ये १०.४२ लाखांहून अधिक दुचाकी, २.३८ लाखांहून अधिक तीन चाकी वाहने, ७९,५४० इलेट्रिक कार आणि १,३९१ इलेक्ट्रक बस यांचा समावेश आहे.
