Electric Vehicle Market in India: भारताच्या ईव्ही क्रांतीला वेग! २०२५ मध्ये पीएलआय आणि पीएम ई-ड्राइव्हचा मोठा प्रभाव (फोटो-सोशल मीडिया)
Electric Vehicle Market in India: २०२५ मध्ये, अवजड उद्योग मंत्रालयाने (एमएचआय) देशात इलेट्रिक वाहनांचा जलद अवलंब करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेत विक्रमी गुंतवणूक आणि पीएम ई-ड्राइव्ह उपक्रमाच्या यशामुळे भारतातील इलेट्रिक वाहन (ईव्ही) क्रांतीला नवीन चालना मिळाली आहे. एका अधिकृत निवेदनानुसार, २०२४-२५ दरम्यान पीएलआय-ऑटो योजनेअंतर्गत कंपन्यांना अंदाजे १,९९९.९४ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आले. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत १३.६१ लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात आले, ज्यामध्ये १०.४२ लाखांहून अधिक दुचाकी, २.३८ लाखांहून अधिक तीन चाकी वाहने, ७९,५४० इलेट्रिक कार आणि १,३९१ इलेक्ट्रक बस यांचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव्ह योजना २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुरू करण्यात आली, ज्यासाठी सरकारने १०,९०० कोटी रुपयांचे बजेट वाटप केले. देशात इलेक्ट्रक वाहनांना प्रोत्साहन देणे, चार्जिग पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि ईव्ही उत्पादनासाठी एक मजबूत चौकट तयार करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत, २.८ दशलक्षाहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानासाठी ३,६७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये २.४७९ दशलक्ष दुचाकी, ३.२८ दशलक्ष तीन चाकी वाहने आणि ५.६४३ इलेक्ट्रक ट्रकचा समावेश आहे.
हेही वाचा: AI Jobs Growth in India: २०२५ मध्ये भारतात एआय नोकऱ्यांचा होणार स्फोट; ३२% वाढीचा अंदाज
अनेक आव्हाने असूनही, जागतिक ईव्ही विक्री २०% ने वाढली, एकूण २०.७दशलक्ष वाहने झाली, तथापि, चीनमधील मंदी आणि जगभरातील विद्युतीकरण लक्ष्यांमध्ये घट झाल्यामुळे २०२६ मध्ये ही गती मंदावू शकते. या योजनेत सहभागी कंपन्यांना तीन वर्षांत किमान ४,१५० कोटी रुपये (५०० दशलक्ष डॉलर्स) गुंतवणूक करावी लागेल. सरकारी मालकीच्या कन्व्हर्जन्स एनर्जी सव्र्हिसेस लिमिटेड (सीईएसएल) ने 10,900 इलेट्रिक बसेससाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पहिल्या टप्यात, या बसेस दिल्ली, अहमदाबाद, सुरत, हैदराबाद आणि बेंगळुरू या पाच प्रमुख शहरामध्ये धावतील. प्रोत्साहन देण्यासाठी एक विशेष योजना देखील राबवत आहे, जी 15 मार्च 2024 रोजी अधिसुचित करण्यात आली होती. याचे उद्दिष्ट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, भारताला इलेवट्रिक वाहन उत्पादनाचे केंद्र बनवणे आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे.
या वर्षी जगभरात २३.९ दशलक्ष ईव्ही विकल्या जाण्याची अपेक्षा आहे, जी १५.७१% ची वाढ आहे. चीनमधील वाढ पुन्हा वाढू शकते आणि २१% पर्यंत पोहोचू शकते. अमेरिकेत २९% ची मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. २०२६ पर्यंत भारताचा ईव्ही मार्केट ३६% च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. या योजनेअंतर्गत, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी १४,०२८ इलेवट्रिक बसेस ४.३९१ कोटी रुपयांच्या किमतीत खरेदी केल्या जातील, शहरी भागातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत १.७०३.३२ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत आणि २१.३६ लाखांहून अधिक इलेवट्रिक वाहने विकली गेली.
