रेती कारवाईविरोधात अधिकाऱ्यांचा एल्गार, राज्यभर कामबंद आंदोलनाचा इशारा
पोलिस व परिवहन विभागाशी समन्वय न साधता दोषी ठरवून निलंबन करण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद केले. त्यामुळे प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होत आहे. कामकाजावरही त्याचा विपरित परिणाम होत असल्याची गंभीर बाब संघटनेने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
तसेच निलंबित अधिकाऱ्यांना नैसर्गिक न्याय न देता कारवाई करणे, वेतन व भत्ते प्रलंबित ठेवणे, प्रलंबित प्रकरणांत कोणतेही संरक्षण न मिळणे आणि वाढती प्रशासकीय दडपशाही याबाबत तीव नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींचा तातडीने विचार न झाल्यास राज्यभरातील महसूल कार्यालयांचे कामकाज ठप्प होईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनावर अमरावती जिल्ह्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार व महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून अन्यायकारक कारवाया थांबवाव्यात, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय लोखंडे यांच्यासह अक्षय मांडवे, अरविंद माळवे, अशोक काळीवकर, अविनाश हाडोळे, प्रवीण देशमुख, निकिता जावरकर, कृष्णा गाडेकर, पूजा माटोडे, टीना चव्हाण, शिवाजी शिंदे, विवेक जाधव, कमलगाठे, निनाद लांडे, सौरभ वानखडे आदी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
बेकायदेशीर खाणकाम प्रामुख्याने खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ (एमएमडीआर कायदा), विशेषतः कलम २१ आणि कलम ४(१)/४(१अ) अंतर्गत केले जाते, ज्यामध्ये ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि प्रति हेक्टर ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे; कलम ३७९ (चोरी) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या इतर संबंधित कलम देखील लागू होऊ शकतात आणि राज्य सरकारांचे स्वतःचे नियम आहेत.
