रेतीतस्करांविरुद्ध महसूल परिवहन विभागाचे कठोर धोरण! रेतीमाफियांचा वाहन परवाना रद्द होण्याची शक्यता
रेतीमाफियांचे परवाने का होणार रद्द?
रेतीतस्करांविरुद्ध महसूल परिवहन विभागाकडून कोणती कारवाई?
किती टप्प्यांमध्ये होणार कारवाई?
उमरखेड यवतमाळ: राज्यातील रेतीतस्करी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आता रेतीतस्करी करणारे वाहन तीनवेळा पकडले गेल्यास त्या वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून वाहनही जप्त केले जाणार आहे. यवतमाळमध्ये महसूल विभागाने याबाबतचे शासन परिपत्रक जारी केले.(फोटो सौजन्य – AI)
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या रेती आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे सरकारी महसुलाची आणि पर्यावरणाची मोठी हानी होते. याशिवाय अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढत असून कारवाईसाठी जाणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अवैध गौण खनिजांच्या वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे ड्रील मशीन, जेसीबी, पोकलेन, ट्रॅक्टर-ट्रॉली, डम्पर यासारख्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर, तसेच अवैध उत्खनन करणाऱ्या साधनांवर ही कारवाई केली जाणार आहे. महसूल आणि परिवहन विभागाने एकत्रितपणे हे कठोर धोरण लागू केले आहे. रेतीमाफियांकडून होणारीशासनाची फसवणूक आणि पर्यावरणाचा हास थांबवणे हे या कारवाईचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. केवळ रेतीच नाही, तर इतर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवरही ही कारवाई होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर घालतात वाहने अवैध वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी गेलेले तहसीलदार, तलाठी यासारखे महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला वारंवार धोका निर्माण झाला आहे. अनेकदा रेतीमाफिया दंड भरण्यास विरोध करतात आणि पकडले जाऊ नये, म्हणून वाहने थेट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न करतात. अवैध रेती आणि गौण खनिजांच्या या व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात संघटित गुन्हेगारी वाढली आहे. अनेक ठिकाणी रेतीमाफियांच्या टोळ्या कार्यरत झाल्या आहेत. ज्यांच्यामुळे परिसरात तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पहिला गुन्हा परवाना (परमिट) ३० दिवसांसाठी निलंबित करणे आणि वाहन तत्काळ अटकवून ठेवणे.
दुसरा गुन्हा : परवाना (परमिट) ६० दिवसांसाठी निलंबित करणे आणि वाहन अटकवून ठेवणे.
तिसरा गुन्हा : संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि पुढील कारवाईसाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत वाहन जप्त करणे.
