रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- iStock
बांधकाम कामगार मंडळामार्फत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबिवल्या जातात. त्यातील सर्वात महत्वाची योजना ही अटल बांधकाम कामगार आवास. या योजनेसंबंधी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेतंर्गत स्वत:ची जागा नसलेल्या कामगारांना जागा खरेदीसाठी 50 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये दुपटीने वाढ करून हे अर्थसहाय्य 1 लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार आशिष जयस्वाल यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.
बैठकीमध्ये कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभाग घेतला. बैठकीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) इत्यादी अधिकारीवर्ग उपस्थित होते.
बांधकाम कामगाराबाबत 90 दिवसांचे प्रमाणपत्र
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले की, प्रत्येक तालुक्यात स्थापन करण्यात आलेल्या कामगार सुविधा केंद्रातून कामगारांच्या सर्व योजना, अर्ज स्वीकृती, बांधकाम कामगाराबाबत 90 दिवसांचे प्रमाणपत्राची कार्यवाही करावी. यासह बैठकीत नागपूर जिल्ह्यात मोदी आवास योजनेतून वाढीव घरकुलांचे उद्दिष्ट देणे, मोदी आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वस्तूंमध्ये कामगारांशी निगडीत आवश्यक वस्तूंचा समावेश करणे अन्य विषयांवर चर्चाही करण्यात आली.
फडणवीस पुढे म्हणाले, सर्वांसाठी घरे या उपक्रमांतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त घरकुले असणाऱ्या अन्य लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे नियमित करून देण्याची कार्यवाही करावी.
अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेंतर्गत सौर विद्युत संच
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हा नियोजनच्या निधीतून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेंतर्गत सौर विद्युत संच देण्याच्या सूचना दिल्या. ते म्हणाले की, जिल्हा नियोजनमधील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी राखीव निधीतून रस्ते, नाले, प्रकाश व्यवस्था ही कामे करण्यात येतात. मात्र या कामांची आता पुर्नरावृत्ती होत आहे. त्याऐवजी पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री सौरघर योजनेंतर्गत सौर विद्युत संच दिल्यास वीज देयकातून या लाभार्थ्यांची कायमची सुटका होईल. तसेच अनुसूचित जाती योजनांसाठी असलेल्या जिल्हा नियोजन निधीतून जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय यंत्रणांना काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी. आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सौर पंपासह विंधन विहिरी घेण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
