मुंबई : शिवसनेतील (Shivsena) ३९ आमदारांनी बंड करत भाजपासोबत (BJP) युती केली. व राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde fadnvis government) अस्तित्वात आले. विश्वासदर्शक ठरावावेळी शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांनी व्हीपच्या (whip) विरोधात मतदान केल्यानं याविरोधात शिवसेनेनं न्यायालयात याचिका (Pettion) दाखल केली आहे. त्यामुळं शिवसेनेतील बंडखोरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व याचिकांवर २० जुलैला सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने (Maharashtra Politics Supreme Court) खंडपीठाची स्थापना केली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश रमण्णा (Ramanna) यांच्या अध्यक्षतेखील या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पिठामध्ये रमण्णा यांच्यासोबत कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली (Heema Kohli) या न्यायाधिशांचाही समावेश आहे. 20 जुलैला या खंडपीठासमोर पहिली सुनावणी होणार आहे.
[read_also content=”रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठी पालिकेची नवी मोहिम, अभियांत्रिकी पद्धतींची चाचपणी करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश https://www.navarashtra.com/maharashtra/commissioner-directive-to-test-engineering-methods-municipality-new-campaign-to-fill-potholes-on-roads-305220.html”]
दरम्यान, शिवसेनेकडून अपात्रतेसंदर्भात जवळपास 7 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी होईल. सर्व याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेतील बंडखोरीपासून राज्यातील सत्तांतर आणि विधानसभेतील बदलांची कायदेशीर वैधता यावरही सुनावणी घेईल. तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असणार आहे. यामुळं बुधवारी शिंदे सरकारचा फैसला होणार आहे, त्यामुळं सरकार राहणार की जाणार याचा निकाळ बुधवारी लागणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
