राज्यातील तब्बल 26 लाख लाडक्या बहिणी योजनेतून ठरल्या बाद; अनेकांच्या खात्यात पैसे तर हजारो महिला अद्यापही प्रतिक्षेत... (File Photo : Ladki Bahin Yojana)
भंडारा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांच्या चांगलीच पसंतीस उतरली आहे. या योजनेमुळे भाजप-महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या बहुमताने विजय मिळाल्याचे म्हटले जात आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून पात्र ठरवण्यात आलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील प्रस्तावांची फेरतपासणी 7 मार्चपूर्वीच पूर्ण झाली आहे. या तपासणीत विविध कारणांमुळे जिल्ह्यातील 17183 लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत.
भंडारा जिल्ह्यात या योजनेसाठी ‘नारीशक्ती’ अॅपच्या माध्यमातून एकूण 299871 महिलांनी अर्ज नोंदवले होते. त्यापैकी 282788 महिला पात्र ठरल्या. परंतु, विधानसभा निवडणुकीनंतर फेरतपासणी करण्यात आली आणि 17183 अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. भंडारा तालुक्यात सर्वाधिक पात्र लाभार्थी असून, 61497 महिलांना योजना मंजूर करण्यात आली आहे. तर, सर्वात कमी पात्र लाभार्थी लाखनी तालुक्यातील असून, 29150 महिलांनी लाभ घेतला आहे.
दरम्यान, तालुकास्तरीय समित्यांनी केलेल्या फेरतपासणीत 17183 अर्ज अपात्र ठरले असून, 282788 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना अंमलात आणली गेली. मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व प्रसार करून महिलांची मते मिळविण्यात आली. मात्र, सत्ता स्थिरावल्यानंतर निषकांचे कारण समोर करून अनेक अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले. चारचाकी वाहनधारक, नोकरी करणारे, आयकर भरणारे आणि अन्य राज्यांत स्थलांतरित झालेल्यांचे, इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांचे अर्ज अपात्र करण्यात आले आहेत.
या कारणांमुळे अर्ज अपात्र
फेरतपासणी दरम्यान अर्ज अपात्र ठरविण्याची विविध निकष निश्चित करण्यात आले. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने, कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर रिटर्न फाईल करत असेल, सरकारी नोकरीत असेल किंवा पेन्शनधारक असल्याने, सरकारी आर्थिक योजनांअंतर्गत 1,500 रुपयांचे अनुदान आधीच मिळत असल्यास लाभनाकारला गेला.
तसेच चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळता) असल्याने अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले. योजनेच्या घोषणेनंतर मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त झाले होते, परंतु तपासणी पूर्ण झाल्यावर फक्त 282788 महिलांनाच लाभ मिळण्यास पात्र ठरविण्यात आले आहे.
आरटीओ विभागाची आणि निराधार योजना विभागाची मदत घेऊन पारदर्शकपणे फेरतपासणी करण्यात आली. त्यामुळे महिलांसाठी नाराजी निर्माण झाली आहे. योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून यापूर्वी दिलेली अनुदानाची रक्कम परत घेतली जाणार नाही, मात्र त्यांचे अनुदान तत्काळ थांबवण्यात आले आहे.
